अर्थव्यवस्थेचा गाडा नीट चालावा यासाठी सरकारी पातळीवर वेळोवेळी उपाय योजले जातात. एनडीए सरकार सत्तेत आल्यावर सरकारने अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. एक फेब्रुवारी 2020 ला सादर केला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय दडले आहे हा सध्या उत्सुकतेचा विषय आहे. यातून मध्यमवर्गीयांवरील अधिभार संपुष्टात आणावा अशी आशा सनदी लेखापाल अभिजित केळकर यांनी या लेखातून व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत द्यावी अशी माफक अपेक्षा सामन्याची नेहमीच असते. माझ्या मते सरकारनी मध्यमवर्गावरील सर्व अधिभार संपुष्टात आणले पाहिजेत आणि प्राप्तिकरांची रचना सामान्य ठेवली पाहिजे. टॅक्‍स स्लॅब बदलून किंवा अधिभार काढून कोणत्याही प्रकारे कर सवलत दिली जाऊ शकते किंवा घर खरेदी करण्यावर सरकार कर वाढीच्या स्वरूपातही दिलासा देऊ शकेल.

Union Budget 2020 : कसा तयार होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या...

सध्या आपण तीन लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या जवळ आहोत. त्यामुळे पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अशक्‍य नक्कीच नाही. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देणे, व्यावसायिकांना आणखी सवलती आणि लघु व मध्यम उद्योगांना बळ, ग्रामीण भारतासाठी आधी सुरू असलेल्या योजनांचा विस्तार, 'मेक इन इंडिया' वस्तूवर अधिक सूट इत्यादी प्रयत्नांनी येत्या 2024 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना नक्कीच मार्गी लागू शकते. येण्याऱ्या काळात निर्गुंतवणुकीतून भरपूर निधी मिळवण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. यासाठी हवाई वाहतूक, मीडिया ऍनिमिशेन या क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीच्या टक्केवारीत वाढ करणे अपेक्षित आहे.

भारतीयांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आवश्‍यक

अर्थसंकल्पाने कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा मार्ग मोकळा करून दिला जाईल तथा कृषिक्षेत्रातील खासगी उद्योग-व्यवसायांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प कलाटणी देईल अशी अपेक्षा करूया. कारण, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे.

विज्ञान क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद व्हावी

एक व्यावहारिक अर्थसंकल्पामुळे विदेशी गुंतवणुकीला चालना, स्टार्टअप व पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन मिळेल अशा सकारात्मक बाबी आल्यास अर्थव्यवस्थेस चालना नक्कीच मिळेल. देशाच्या 'जीडीपी'पैकी किमान किमान तीन टक्के रक्कम विज्ञान-तंत्रज्ञानावर खर्च व्हावी, ही अपेक्षा गेल्या अनेक महिन्यांपासून विज्ञान क्षेत्रातून प्रकर्षाने मांडली जात आहे. यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विज्ञान क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे अखिल भारतीय सनदी लेखापाल संस्था, पश्‍चिम विभागाचे सदस्य व सनदी लेखापाल अभिजित केळकर म्हणाले.