नागपूर : जिल्हा परिषदेमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वर्गातील सर्व सदस्यांचे पद रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांना मिळणाऱ्या विकास निधीवरही टांगती तलवार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदूरबार, धुळे व पालघर या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश काढले. नागपूर जिल्हा परिषदेमधील १६ व पंचायत समित्यांमधील ३१ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. यात जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, भाजपचे गटनेते अनिल निधान, राकाँचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह अनेक दिग्गज सदस्यांचा समावेश आहे. चार पंचायत समिती सभापतींचाही समावेश आहे.

अधिक माहितीसाठी - हिट एक्झॉशन, हिट स्ट्रोक स्वतःला कसे वाचवाल? जाणून घ्या उष्माघाताची कारणे, लक्षणे आणि उपचार

१५ वा वित्त आयोग, दलित वस्ती विकास निधी, नागरी सुविधा, ३०-५४ चा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. हा निधी विकासकामांसाठी सदस्यांना वाटप करण्यात आला. निधी लाखोंच्या घरात आहे. १५व्या वित्त आयोगातून चार लाखांचा निधी एक सदस्यास मिळणार आहे. दलित वस्तीचा निधी ५ ते ७२ लाखांपर्यंत मिळाला असून दुसऱ्या टप्प्यातील निधीही वितरित करण्यात येणार असल्याचे समजते.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे तीन टप्पे आलेत. यातील दोन टप्प्यांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले. ४ मार्चला सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. ४ मार्चपासून १६ ही जण सदस्य नाहीत. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सर्व सदस्यांना निधी देता येणार नाही. तसे झाल्यास प्रशासनाची अडचण होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ४ मार्चनंतरचा विकास निधी रद्द होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.