नागपूर : सरकारच्या प्रशिक्षणामुळे सध्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळांमधील 100 टक्के शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, साधन व्यक्ती, गट शिक्षणाधिकारी शाळाबाह्य झाले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविणार कोण? असा प्रश्‍न आहे. या प्रकाराने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतोय.

सविस्तर वाचा - वर्ध्यात चक्‍क शिक्षिकेला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न

राज्यात केंद्र सरकारच्या "निष्ठा' या उपक्रमाचे प्रशिक्षण सुरू आहे. याशिवाय भाषा, गणित, विज्ञान, अध्ययन निष्पत्ती, मूल्यवर्धन, शिष्यवृत्ती तर कधी तंबाखूमुक्ती अशा नानाविध प्रशिक्षणात जिल्हा परिषदेतील अनेक गुरुजी व शिक्षिका सहभागी होतात. त्यामुळे शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नसतात. मुळात बहुतांश शाळांमध्ये एक व दोन शिक्षक असल्याने त्या शाळेतील शिक्षकांनाही प्रशिक्षणासाठी बोलाविणे येते. यामुळे शाळा ओस पडल्याचे दिसून येते. केवळ प्रशिक्षणच नव्हे तर गुरुजी कधी क्रीडा महोत्सवाच्या तयारीसाठी प्रशासनाकडून जुंपविण्यात येत. आता गुरुजींची पुन्हा विज्ञानाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेली आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण होताच, पुन्हा इतर शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सोपविण्यात येणार आहे. शिवाय मतदार यादीच्या कामाचा भार शिक्षकांच्या खांद्यावर आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करुन घ्यायचा आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांनी विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळी परीक्षा होणार असून तत्पुर्वी अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा कसा ? हा प्रश्‍न गुरुजींना पडला आहे.

पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्या टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी शिक्षक, शिक्षिका विविध प्रशिक्षणात हजर राहिल्यास विद्यार्थी टिकेल कसा? हा प्रश्‍न शिक्षकांसमोर आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या पदाधिकारी आणि नेत्यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला जाब विचारून गरिबांच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून द्यावा. तसेच प्रशिक्षणामुळे सातत्याने गुरूजी शाळेबाहेर असल्याने पंचायत समितीने पर्यायी शिक्षकांची शाळेत व्यवस्था करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.