नागपूर : माध्यमिक शाळेतील ५ वा वर्ग प्राथमिक ला जोडण्याच्या निर्णयाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने शासन निर्णय काढला आहे त्यामुळे या शिक्षकांचा शिक्षक मतदार संघात मतदानाचा अधिकार हिरावला जाणार असून समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 

वा रे पठ्ठे...शाळेलाच पाठवले ऑनलाइन क्लासेसचे बिल

इयत्ता ५ वीच्या शिक्षकाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७ व नियमावली १९८१ च्या कायद्यान्वये माध्यमिक शिक्षक म्हणून करण्यात आली आहे. अशा शिक्षकांना प्राथमिक विभागात समायोजित करणे घटनाबाह्य आहे. एखाद्या संस्थेचा प्राथमिक विभाग नसला तर अन्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना त्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसल्या तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम शिक्षणाचा दर्जा घसरणार आहे.

‘गुच्छी‘चे दर किलोला तीस हजार तरीही संपते हातोहात, जाणून घ्या कारणे...

या शासन निर्णयामुळे एकीकडे माध्यमिक शाळांचे वर्ग रिकामे राहतील तर दुसरीकडे वर्ग नसल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे. शाळांनी इयत्ता ५ वी मध्ये विद्यार्थ्यांना यापुढे प्रवेश देऊ नये याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना त्यांचा आवडीच्या शाळेत शिकण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. शहरातील अनुदानित शाळेतील पाचवीच्या शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत करणार असल्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहेत. समायोजित होणाऱ्या पाचवीच्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता देखील संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये याविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. 

निर्णय मागे घ्या 
शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या शासननिर्णयाने बऱ्याच शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची पाली येईल. शिवाय शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली आहे. 

(संपादन : प्रशांत राॅय)