नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेण्यात आली. त्यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना संशोधन केंद्रावर विषय मंजुरीसाठी ‘आरएसी’समोर जाणे गरजेचे असते. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने जुन्या मार्गदर्शकांना मान्यता दिली नसल्याने संशोधन प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विद्यापीठाने पीएच.डी.च्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. हे बदल करताना पीएच.डी. मार्गदर्शकांसाठी पाच संशोधन पेपरची अट टाकण्यात आली आहे. या अटीमुळे अनेक जुन्या मार्गदर्शकांची मान्यता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत सिनेट बैठकीत नुटाच्या माध्यमातून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर जुन्या मार्गदर्शकांना ही अट लागू नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, या मार्गदर्शकांकडून मान्यतेसाठी अर्ज करूनही मान्यतापत्र मिळाले नाहीत. विशेष म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात विद्यापीठातर्फे ‘पेट’ परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल सप्टेंबर महिन्यात लागला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्या त्या विभागातील प्रमुखांसमोर आराखडा सादर करीत ‘प्रझेंटेशन’ द्यायचे होते. मात्र, अद्याप नियमित मार्गदर्शकांना मान्यतेचे पत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे संशोधनास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थी चिंतेत सापडले आहेत.

नेमके काय झाले ?

विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीद्वारे पीएच.डी. मार्गदर्शकांसाठी तीन वर्षांची अट रद्द करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर या समितीवर समिती लावून मार्गदर्शक होण्यासाठी सरसकट ‘स्कोपस’मधील पाच संशोधन पेपरची अट टाकण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार सहाय्यक प्राध्यापकासाठी दोन सहयोगी प्राध्यापकांसाठी तीन आणि प्रोफेसरसाठी पाच पेपर आयोगाच्या ‘पिअर जर्नल’मध्ये प्रकाशित करण्याची अट आहे. मात्र, विद्यापीठाने पाच संशोधन पेपरची अट सरसकट लावल्याने तिढा निर्माण झालेला आहे.

मार्गदर्शकांनी कमतरता

विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये मोजकेच मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या आधारावर विद्यापीठातील संशोधनाचा गाडा ओढला जात आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या धोरणांमुळे नवे मार्गदर्शक मिळण्यामध्ये अडचण निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठातील एकूण मार्गदर्शकांचा विचार केल्यास ‘पेट’ उत्तीर्ण होणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शकाशिवाय राहण्याची वेळ येत आहे. मार्गदर्शकांना मान्यतेचे पत्र न दिल्याने विभागातील ‘आरएसी’चे वेळापत्रक दहा ते पंधरा दिवसांनी लांबले आहे. त्यामुळे त्यानंतर ‘रिसर्च रिकगनिशन समिती’चे (आरआरसी) वेळापत्रकही लांबण्याची शक्यता आहे.