नागपूर : सरपंचपदावरून अपात्र ठरविलेल्या गोंदिया येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. खुशाल रायडू भिलावे, असे सरपंचाचे नाव आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रावर ते कर्मचारी म्हणून काम करीत असल्याने तिरुपती हेमराज राणे यांनी आक्षेप घेत गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता.

अवश्य वाचा - ‘त्या’ विद्यार्थ्याचे पोहणे ठरले शेवटचे

याचिकाकर्त्यानुसार, ते बोपेसर येथील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून सरपंच म्हणून 2015 ला निवडून आले. 2016 मध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील सेवा पुरविण्यासाठी त्यांची "आपले सरकार सेवा केंद्रा'वर कंत्राटी पदावर संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यास सदस्य व सरपंच पदावरून अपात्र ठरविण्याकरिता तिरुपती हेमराज राणे यांनी गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. या अर्जाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी भिलावे यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविले.

तक्रारकर्त्यानुसार, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलमानुसार ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली असलेली व्यक्ती कोणतेही वेतन घेणारे पद धारण करू शकत नाही. त्यामुळे भिलावे यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी अर्जातून जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. या निर्णयाविरोधात भिलावे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, भिलावे कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेले "आपले सरकार सेवा केंद्र' हे राज्य शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अथवा ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येत नाही. केंद्र खासगी तत्त्वावर असल्यामुळे याचिकाकर्ते कायम कंत्राटी कर्मचारी नाहीत. यानुसार जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांच्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्याला सरपंचपदावर पूर्ववत ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रदीप वाठोडे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.