नागपूर : कोरोना काळात इतर आजारांचा टक्का घसरला असला तरी नवजात शिशूंच्या मृत्यूचा टक्का मात्र वाढलेलाच आहे. मागील नऊ महिन्यांत पूर्व विदर्भात १,२८३ नवजात शिशूंचे मृत्यू झाले. यात ३०८ नवजात शिशू नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. 

नवजात शिशूंचे मृत्यू रोखण्यासाठी योजनांचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, योजना कितीही चांगली असली  तरी तिची अंमलबजावणी योग्य न झाल्यास ती अपयशी ठरते हेच आरोग्य विभागाच्या नवजात शिशूंच्या मृत्यूच्या आकड्यांवरून दिसून येते. यापूर्वी भाजप सरकारमध्ये बालमृत्यू असो की नवजात अर्भक मृत्यू ही माहिती मिळत नव्हती. मात्र, या सरकारच्या काळात मृत्यूचे ऑडिट व्हावे असा थेट निर्देश आरोग्य विभागातून दाखल झाला आहे.

अधिक वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे; आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजनेवर खर्च होत आहे. मागील पाच वर्षांच्या खर्चाची चौकशी करावी अशी मागणी पुढे येत आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र अद्यापही अत्याधुनिक बनली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळेच दुर्गम परिसरातील नागपूर विभागात १,२८३ नवजात शिशू एका वर्षाच्या आत दगावली असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ३०८ नवजात शिशूंचे मृत्यू आहेत. 

जननी शिशूनंतरही वाढले मृत्यू

दोन ऑक्‍टोबर २०११ मध्ये ‘माता’ आणि ‘शिशू’ असे दोघांचेही जीव वाचवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘जननी-शिशू सुरक्षा योजना’ घोषित केली. २०१३ पर्यंत ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचे दिसून आले. मात्र, पुढे गती संथ झाली. गर्भवती माता प्रसूत झाल्यानंतर नवजात अर्भकाची ३० दिवस मोफत काळजी घेण्यात येते. याशिवाय मातेची ४२ दिवस काळजी घेतली जाते. गर्भवती काळापासून प्रसूत झाल्यानंतर ४२ दिवस महिलेला एक रुपया खर्च येत नाही, हे विशेष. परंतु, यानंतरही नागपूर विभागात चिमुकल्यांचे मृत्यू रोखता येत नसल्याचे चित्र आहे.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

कुपोषण कळीचा मुद्दा

गर्भवती मातांचे होणारे कुपोषण वर्षानुवर्षे कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. गर्भवतीच्या संगोपनावर विशेष लक्ष देण्यात येत नाही. त्यामुळे नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर येणे शक्य नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. विशेष म्हणजे, वयाचा पहिला वाढदिवसही चिमुकले बघू शकलेले नाहीत. 

जिल्हानिहाय शिशूमृत्यूंची संख्या

 संपादन - नीलेश डाखोरे