नागपूर : शहरातील सर्व सीसीटीव्ही (CCTV news) बुधवारपासून (ता. ३०) बंद असल्याची धक्कादायक बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज (Application in Nagpur Bench) दाखल करीत उघड करण्यात आली आहे. ही बाब गंभीरतेने घेत उच्च न्यायालयाने संबंधितांना आदेश दिले. शहरामध्ये सीसीटीव्ही नसल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल (Public interest litigation filed) करून घेतली आहे. (Three-thousand-seven-hundred-CCTVs-closed-in-Nagpur-city)

या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीत न्यायालयीन मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी शहरातील ३ हजार ७०० सीसीटीव्ही बंद असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत कंत्राटदार कंपनी लार्सन अँड टर्बो लि.ला न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर हे कॅमेरे बंद करण्यात आले नसून प्रशासनाच्या विविध विभागांना देण्यात आलेला ॲक्सेस काढून घेण्यात आला आहे. शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लि. (महा आयटी)ने कंत्राटदार कंपनीला थकीत रक्कम दिली नसल्याने हे पाऊल उचलल्याची माहिती कंपनीच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने महा आयटीला देय रकमेचे विवरण आणि थकीत रकमेबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच शक्य असल्यास १५ दिवसांमध्ये थकीत रकमेचा एक टप्पा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्‍चित केली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. मनीष शुक्ला यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनातर्फे ॲड. केतकी जोशी यांनी आणि महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

(Three-thousand-seven-hundred-CCTVs-closed-in-Nagpur-city)