नागपूर : व्याघ्र प्रगणनेच्या वेळी गणकांवर वाघांचे तसेच वन्य प्राण्यांचे झालेले हल्ले लक्षात घेता त्यांच्या सुरक्षितेसाठी त्यांच्या हाती आवाजाची स्मार्ट स्टिक आणि आवाजाच्या बंदुका दिल्या जाणार आहेत. सोबतकच गणनेच्या चमूंची संख्याही वाढवण्यात येणार आहे. अलीकडेच व्याघ्र गणनेच्या पहिल्याच दिवशी एका वाघिणीने महिला वनमजुरावर हल्ला केला होता. त्यात तिचा बळी गेला. त्यानंतर विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पातील प्रगणना बंद केली होती.

आता ती पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. प्रगविदर्भ वगळता महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासह इतर राखीव जंगलातील व्याघ्र गणना पूर्ण झालेली आहे. मध्यप्रदेशातील वाघांच्या गणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झालेला आहे. त्यात वाघांची संख्या वाढण्याचे संकेत दिलेले आहेत. विदर्भातील प्रकल्प आणि वाघांचे अस्तित्व असलेल्या परिसरातील व्याघ्र गणना फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. वाघांची एकूण स्थिती जाणून घेण्यासाठी ''ट्रांझेक्ट लाईन सर्व्हे'' केला जाते. वाघाच्या हल्ल्यात वनरक्षकाचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रगणना अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याचा निर्णय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी घेतला होता. मात्र, या प्रगणनेचे महत्त्व आणि आवश्यकता बघता हे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठीच्या सर्व उपाययोजना करूनच प्रगणना केली जाणार आहे.

२००६ पासून देशामध्ये दर चार वर्षांनी व्याघ्र प्रगणना केली जाते. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डेहराडून) आणि राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही प्रगणना होत असते. यावेळी वनकर्मचाऱ्यांवर वन्यजीवांनी हल्ला केला तर, यावेळी स्वतःचा बचाव करावा यासाठीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रगणनेत सहभागी होणाऱ्यांच्या बचावासाठी आवाज करणारी बंदूक व पिस्तूल, स्मार्ट स्टिक या वस्तू खरेदी करण्यात आल्या आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वन मजूर व वनरक्षकांना त्याचे वाटपही करण्यात आले आहे.

ताडोबा- अंधारी, पेंच, बोर, नवेगाव-नागझिरा- मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासह सर्वच अभयारण्य आणि वाघांचे अस्तित्व असलेल्या वनक्षेत्रातही प्रगणना केली जाणार आहे. त्याची तयारीही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे.

व्याघ्र संवर्धनासाठी ३१ कोटी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील व्याघ्र संवर्धनासाठी ३०० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात महाराष्ट्रासाठी ३० कोटी ९८ लाख रुपये मंजूर झालेले आहेत. राज्यात हत्तीच्या संरक्षणासाठी १७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.