नागपूर ः लोकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांनीच त्या योजनांना सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत ४२ योजनांमध्ये लाच घेताना ३६२ अधिकारी व कर्मचारी सापडले आहेत. मजुरांना काम देणाऱ्या रोजगार हमी योजनेमध्ये सर्वाधिक लूटमार झाली असून ८२ आरोपीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुसक्या आवळल्या आहेत.

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्हावे म्हणून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तर दूरच गोरगरिबांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांनाही या लाचखोर लोकांनी सोडले नाही. राज्यात शेकडो योजना सरकारच्या वतीने सुरू आहेत. काही योजनांमध्ये थेट लोकांचा सहभाग असतो. त्या योजनांनाच लाचखोर अधिकाऱ्यांनी पोखरून काढण्याचे काम केले आहे. 

भूक लागली आहे, जेवण कुठं मिळेल जी? खासगी रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाइकांची पायपीट

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जाहीर केलेल्या यादीत २०१४ पासून तर २०२० पर्यंत ३६२ अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक सापळे हे रोजगार हमी योजनेचे असून ८२ अधिकाऱ्यांना यात जेरबंद करण्यात आले. तर ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांमध्येही ५५ अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली. घरकुल योजनेसाठी ग्रामीण भागात १ लाख ५० हजारांचा निधी घर बांधण्यासाठी देण्यात येतो. 

या योजनेचा लाभार्थी पदरमोड करून घराचे बांधकाम करतो, मात्र, बांधकाम झाल्यानंतर अधिकारी किंवा त्या विभागाचा कर्मचारी बांधकामाचा निधी देण्यास चालढकल करतात. अशा प्रसंगी लाभार्थी लवकर पैसा मिळावा म्हणून प्रयत्न करतो, आणि अधिकारी अशा लोकांना सावज समजून त्यांच्याकडून ५ ते १० हजारापर्यंत लाच घेतो. या योजनेत ८२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ अटक झाली. तर अनेकजण आजही शेकडो अधिकारी आहेत जे लाच घेऊनही अडकले नाही. निर्मल भारत स्वच्छता योजनेलाही या अधिकाऱ्यांनी सोडले नाही. या योजनेत ३३ अधिकारी लाचखोर निघाले. 

पाणी पुरवठा नळ योजनेलाही बट्टा लावणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. यात १० जणांनी लाच घेतली. नापिकामुळे शेतकरी रसातळाला गेला आहे. सरकारकडून मदत जाहीर करण्यात येते. ही मदत मिळून देतो म्हणून अधिकारी शेतकऱ्यांना पैसे मागतात. गेल्या पाच वर्षात १० अधिकारी शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रकरणात अडकले आहेत. 

शालेय पोषण आहारातही ११ आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. यासह शासनाच्या विविध योजना आहेत. समाज कल्याणापासून तर युवक कल्याणापर्यंत सरकारच्या योजना आहेत. या योजनांमध्येही लाचखोरांना अटक झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात ४२ योजनांमध्ये ३६२ लाचखोर अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ अटक केली आहे. श्रावणबाळ योजनाही मंजूर करून देण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी वृद्धांकडून लाच घेत असल्याचे समोर आले आहे.

अत्याचार पीडितांनाही सोडले नाही!

एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर त्या महिलेला बलात्कार पीडित महिला मनोधैर्य योजनेअंतर्गत सरकारकडून मदत दिली जाते. अशा पीडित महिलेकडून लाच घेण्याचा माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार लाचखोरांनी केला आहे. या प्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावात हॉटस्पॉट...

गरिबांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी लाभार्थ्यांना पैसा मागतात. लाभार्थी असो की ग्राहक यांची लूट होऊ नये याकरिता आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. शासकीय योजनांमध्ये लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊ नये म्हणून जनजागृती करण्यात येत आहे.
-दिलीप नरवडीया,
 सामाजिक कार्यकर्ते

संपादन - अथर्व महांकाळ