नागपूर : शेतकरी आत्महत्या आणि शेतकरी कर्जमाफी हे राजकीय पक्षांसाठी जिव्हाळ्याचे विषय. निवडणुका घोषित झाल्या की शेतकऱ्यांविषयीच्या घोषणांना उधाण येते. सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये शेतकऱ्यांविषयीच्या योजनांची आणि कर्ज माफीची घोषणा करण्याची चढाओढ लागते. त्यावरून राजकारणही रंगते. कोणाच्या घोषणा किती खऱ्या किती हवेतल्या यावर कलगी तुराही रंगतो. या सगळ्यातून शेतकऱ्याच्या हाती नेमके काय पडते, हा खरा कळीचा मुद्दा.
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी करताना दोन लाखांची मर्यादा घातल्याने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील (एनडीसीसी) फक्त 4 हजार 600 शेतकऱ्यांना या माफीचा लाभ मिळणार आहे.

सविस्तर वाचा - गोड बातमी आली, नागपुरात नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दोनशे बाळांचा जन्म

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यांनी 30 जून 2016 पर्यंतच्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला. या योजनेनुसार दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ होणार असून, त्यावरील रक्कम एकमुस्त भरल्यास दीड लाखाचा लाभ मिळणार होता. या योजनेचा राज्यातील 80 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटींवर लाभ मिळणार असल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. जून 2017 ला याचा आदेश काढला. गेल्या अडीच वर्षांत 50 लाख शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर जिल्ह्यात सव्वा लाख शेतकरी पात्र ठरणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. आजवर 52 हजारांच्या घरातच शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. ही योजना फडणवीस सरकारच्या काळापेक्षा मोठी असेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

कर्जमाफीचा आदेश निघाल्यानंतर थकबाकीदारांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एनडीसीसी बॅंकेतील 4 हजार 600च्या जवळपासच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे प्राथमिक अहवालातून समोर आले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून थकबाकीदारांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा आकडाही 50 हजारांचा टप्पा गाठण्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. नुकतीच जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांची सर्व बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली. त्यात माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.