नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास करायचा असेल तर वैधानिक विकास मंडळ सुरू करायला हवे, ही बाब सन 1994 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी हेरली होती. तशी मागणी त्यांनी दिल्लीकडे केली. तत्कालीन दिल्लीश्‍वरांनीही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ सुरू होऊ शकले. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये चांगले काम झाले. त्यानंतर मात्र या मंडळाभोवती केवळ राजकीय नाटकच रंगवले गेले. गुरुवारी मंडळाची मुदत संपुष्टात आली. यापुढे केंद्र सरकारने कायदेशीर बंधने ठेवली तरच मंडळाचा उपयोग होऊ शकतो, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले. 

राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) अन्वये राष्ट्रपतींनी 9 मार्च 1994 रोजी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रांसाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी 30 एप्रिल 1994 रोजी तीन वैधानिक मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाचा कार्यकाळ 30 एप्रिला 1999 ला संपणार होता. परंतु, मंडळाने हाती घेतलेले अनेक महत्त्वपूर्ण कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे तसेच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल पूर्णपणे दूर न झाल्याने राष्ट्रपतींनी मंडळाला 30 एप्रिल 2010 पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे 30 एप्रिल 2015 रोजी परत पाच वर्षे मुदत वाढ दिली. ही मुदत काल 30 एप्रिल 2020 रोजी संपली.

हेही वाचा - ड्रायव्हर पती सतत राहायचा बाहेर... नवविवाहितेने केले असे...

श्री देशमुख म्हणाले, मंडळाची गुरुवारी जी मुदत संपली ती राज्य सरकारने वाढवलेली होती. अशा पद्धतीने मुदत वाढवून काही एक फायदा होणार नाही. केंद्र सरकार जर मंडळाची मुदत वाढवून त्यावर बंधने ठेवत असेल तर त्याला कायदेशीर मान्यता आहे. अशा पद्धतीनेच हे मंडळ चांगले काम करू शकते. अन्यथा कुणाला राजकीय समाधान म्हणून राज्य जर मुदत वाढवत असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. एखाद्याचे समाधान करण्यासाठी जर मंडळ द्यायचे असेल, तर काही उपयोग नाही. यासाठी केलेला खर्चही निरर्थक ठरेल. मंडळ पुढे चालवायचे असेल तर केंद्र शासनाने त्याला मुदतवाढ द्यावी, तरच विदर्भ आणि मराठवाड्याला उपयोग होऊ शकेल. 

मी अध्यक्ष असताना आम्ही केलेल्या बाबी, त्याही राज्यपालांनी मान्य केलेल्या आणि शासनाला पाठवलेल्या सूचना मानल्या जात नव्हत्या. कोणत्याही बजेटमध्ये त्याचा समावेश केला जात नव्हता. तेव्हा वैधानिक तरतूद असतानाही अशी परीस्थिती होती. तर कायदेशीर बंधन नसताना हे मंडळ कोण्या उपयोगाचे ठरणार आहे? त्यावर केलेला खर्च देखील विनाकारण असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. पण त्यावेळी समाधानाची बाब म्हणजे तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेझॅंडर मंडळाची कामे प्राधान्याने पाठपुरावा घेऊन करवून घ्यायचे. त्यासाठी आजही त्यांचे आभार मानतो. 

केंद्र सरकारने घ्यावा पुढाकार

विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळावर पाच वर्षे काम केल्यानंतर पुन्हा मला संधी मिळाली होती. पण त्याच जागेवर मला काम करायचं नव्हतं. त्यामुळे नंतर मी ती जबाबदारी स्वीकारली नाही. पण अनुषेश दूर करण्यासाठी मंडळाचा उपयोग होतो. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहीजे, असे देशमुख यांनी नमूद केले.

सविस्तर वाचा - भरउन्हात गावी जाण्यासाठी तो पायी निघाला; थकल्याने झाडाच्या आश्रयात थांबला, मग...

अध्यक्षपद आता राजकीय दृष्ट्या पांढरा हत्ती

राज्याचे उर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुदतवाढीची शिफारस राज्यपालांना करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार 27 एप्रिलला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी काही निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, मंत्रिमंडळात हा प्रस्तावच ठेवण्यात आला नाही. राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांना 5 सप्टेंबर 2011 पूर्वी सामूहिक विकास योजनेअंतर्गत एकत्रित शंभर कोटी इतका विशेष निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते. पुढे अधिकार गोठविण्यात आले. त्यामुळे विकास मंडळाचे अध्यक्षपद आता राजकीय दृष्ट्या पांढरा हत्ती ठरतो आहे. प्रादेशिक विकासाच्या असमतोल दूर होण्यापूर्वीच विकास मंडळांची उपयोगिता संपल्याचे चित्र रेखाटले जात आहे, असेही देशमुख म्हणाले.