नागपूर  ः राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवर विदर्भातून कोणाची लॉटरी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या महाआघाडीचा कौल बघता यंदा विदर्भाला ठेंगाच मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.

विधान परिषदेच्या एकूण बारा जागा रिक्त झाल्या आहेत. महाआघाडीत प्रमुख तीन पक्षांचा समावेश असल्याने प्रत्येकी चार जागा वाटून घेण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसची यादी जवळपास तयार झाली आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचे नाव जवळपास निश्चितच झाले आहे. 

कालपरवा प्रवेश घेतलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचेही विधान परिषदेच्या माध्यमातून पुनर्वसन केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेनेला मुंबई आणि कोकण जास्त प्रिय आहे. त्यामुळे विदर्भातून कोणाचा नंबर लागण्याची शक्यता नाही. दोघांचा अपवाद वगळता आजवर शिवसेनेने विदर्भातून कोणालाही परिषदेवर पाठवले नाही. त्यामुळे विदर्भातील कार्यकर्त्यांची सारी भिस्त काँग्रेसवरच आहे.

अधिक माहितीसाठी - एक लक्षात ठेवा! राष्ट्रवादी आता राज्यात काँग्रेसपेक्षा मोठा पक्ष; शहराध्यक्ष अनिल अहीरकर यांनी दिला इशारा
 

हिवाळी अधिवेशन जवळ आल्याने पुन्हा एकदा विधान परिषदेची चर्चा सुरू झाली आहे. डिसेंबरपूर्वी नवीन आमदारांचा परिषदेत समावेश होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. आघाडी सरकारीच घडी बसायची असल्याने सुमारे दोन महिने यात निघून गेले. राज्यपाल भाजपच्या सोयीची भूमिका घेत असल्याचे महाघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नावे पाठवताना थोडी सावधगिरी बाळगली जात आहे. राज्यपाल नियमांवर बोट ठेवणारे असल्याने कोणाचे नाव फेटाळण्याची नामुष्की येऊ नये याचीही काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे यास उशीर लागत असल्याचे राजकीय नेत्यांचे म्हणणे आहे.

विदर्भाने काँग्रेसची इभ्रत राखल्याने किमान एकाला तरी प्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पडद्यामागून इमाने इतबारे काम करणाऱ्यांना व काही कारणांमुळे संधी मिळाली अशा कार्यकर्त्यांच्या नावाला प्राधान्य द्यावे असे सुचवले जात आहे. त्यामुळे आजवर ज्यांना संधी मिळाली मंत्री, आमदार होते त्यांना यातून वगळण्याचा फॉर्म्युला काँग्रेसने तयार केल्याचे समजते. सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि नेतृत्व बघता विदर्भाऐवजी मराठवाडा व मुंबईला जास्त प्राधान्य मिळेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

गजभियेंना कुठे सामावणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहा वर्षांपूर्वी नागपूरमधून दलित आणि ओबीसींचे नेतृत्व करणारे प्रकाश गजभिये यांना विधान परिषदेवर पाठवले होते. त्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यांनाच पुन्हा संधी मिळते का हेसुद्धा बघावे लागले. काँग्रेसमध्ये उमेदवारीसाठी राज्यापेक्षा दिल्लीत वजन असणे आवश्यक असते. त्यामुळे कोणाची लॉटरी लागेल हे शेवटपर्यंत सांगता येत नाही. 

संपादन  : अतुल मांगे