नागपूर : नुकसानीच्या पाहणीसाठी केंद्राकडून पथक आल्यावर मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येतो, असे स्पष्ट करीत अर्ध्या माहितीवर भाजप नेते तारे तोडतात, अशी टीका राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. केंद्राकडून मदतीसंदर्भात राज्याला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

शेतकरी मदतीसंदर्भात विरोधकांकडून संभ्रम पसरविण्यात येत आहे. ही मदत अवकाळी पावसामुळे आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानासाठी आहे. प्रशासनाकडून पंचनाम्याच्या आधारे आलेल्या अहवालावर मदत देण्यात आली. विदर्भाला १७ कोटीच मिळाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

विदर्भाला २८७ कोटी दिले. पाच वर्षांत त्यांनी शेतकरीविरोधी कार्य केलेत. केंद्राकडून अद्याप एकही रुपयाची मदत मिळाली नाही. नुकसानीच्या पाहणीसाठी पथकही पाठविले नाही. केंद्राला याबाबत तीन वेळेला विनंती करण्यात आली. परंतु, त्यांनी साधी दखल घेतली नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

केंद्राकडून पाहणी झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. भाजप नेते अर्ध्या अकलेवर तारे तोडतात. केंद्राकडून पथक न आल्यास सरकार मदतीचा प्रस्ताव स्वतः पाठवेल. केंद्राकडे ३८ हजार कोटींचा जीएसटीचा निधी थकला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे.

अधिक वाचा - 23 नोव्हेंबरपासून शाळा सूरू, शिक्षकांना कोविड चाचणी बंधनकारक!

केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता १० हजार कोटींची मदत दिली. निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर २,३०० कोटींचा पहिला हप्ता दिला. २,७०० कोटींचा दुसरा हप्ता १५ दिवसात देण्यात येईल. त्यानंतर तिसऱ्या टप्‍प्यात उर्वरित निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एनडीआरएफच्या निकषानुसार राज्याला मदत मिळाली पाहिजे. केंद्राने पश्चिम बंगाल व कर्नाटकला मदत दिली. चक्रीवादळाच्या नुकसानीचा राज्याने एक हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविला असताना २६८ कोटीच दिले. केंद्र सरकारकडून राज्याला सापत्न वागणूक मिळत आहे. राज्यातील वजनदार नेत्यांनी केंद्रात वजन वापरून मदत मिळवून दिली पाहिजे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

सोयाबीनसाठी वेगळा विचार

सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, पंचनामे करून अहवाल पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. सोयाबीन पिकांना मदत देण्यासाठी वेगळा विचार करण्यात येईल. तसेच धानाला ७०० रुपये बोनस देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

क्लिक करा - फक्त दोन बोटांनी उचलता येणारी हलकी सायकल, पण किंमतीला आहे भारी

केंद्राकडून शेतकऱ्यांचा अपमान

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये देण्यात येते. आयकर भरणाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी मुलाच्या शिक्षणासाठी साधा फार्म भरला त्याच्याकडूनही ही रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. हा शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

संपादन - नीलेश डाखोरे