नागपूर : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजनेसह शबरी, रमाई व पारधी आवास योजनेच्या निम्म्याही घरांचे जिल्ह्यात काम पूर्ण झालेले नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे जिल्ह्यात तब्बल ३३ हजार ६९७ घरकुलांचे काम अपूर्ण आहे. 

ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना हक्काचे घर देण्याकरिता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी १.२० लाखाचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान १५ हजार (अ‍ॅडव्हान्स), ४५ हजार (जोता), ४० हजार (लिंटन) व २० हजार (स्लॅब), शौचालय अशा चार टप्प्यांत देण्यात येते. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्यात येते.

क्लिक करा - पती पर्यटनासाठी गेले अन् घरचा फोन खणखणला; हॅलोऽऽ म्हणताच सरकली पायाखालची जमीन

या घराच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना वर्षभराची मुदत देण्यात येते. यानंतरही त्याचे काम पूर्ण न झाल्यास त्याला डिलेड हाउसअंतर्गत ९० दिवसांचा वेळ दिला जातो. मात्र, त्यानंतरही घराचे काम पूर्ण झाले नाही तर त्यांना तीन नोटीस बजावून काम रद्द करण्यात येते. जिल्ह्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वर्ष २०१४-१५ मध्ये राज्यात प्रथम तर वर्ष २०१५-१६ मध्ये पाचवा क्रमांक मिळविला होता.

डीआरडीएकडून प्राप्त माहितीनुसार, २०१६-१७ ते २०१९-२० या वर्षात जिल्ह्याला प्रधानमंत्री आवासअंतर्गत ४५ हजार ६४८ घरांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ३१ हजार ६६८ मंजूर झाले असून, आतापर्यंत ३० हजार ९९४ घरांचे काम अपूर्ण आहे. जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची कामे रखडली असल्यानंतरही याकडे सर्व नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष असल्याचे दिसते. 

अधिक वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे; आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

सद्यःस्थितीची जिल्ह्याची आवास योजनेची स्थिती वर्ष २०१६-१७ ते २०१९