नागपूर  : मोडकळीस आलेल्या अपार्टमेंटच्या पुनर्बांधकाम, पुनर्विकास कामातील मोठी अडचण दूर होणार आहे. अपार्टमेंटमधील बहुसंख्य फ्लॅटधारकांच्या संमतीने हे काम करता येणार आहे. पूर्वी शंभर टक्के फ्लॅटधारकांची मंजुरी आवश्यक होती. त्यातील बिल्डरचे विश्वासू यास आडकाठी घालत असल्याने पुनर्विकास होत नव्हता. सरकार कायद्यातील ही अडचण दूर करणार असल्याने फ्लॅट धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे मोकळ्या जागा कमी झाल्यात. त्यामुळे फ्लॅट संस्कृती उदयास आली. बिल्डर एकाच अपार्टमेंटमध्ये अनेक फ्लॅट (गाळे) तयार करतो. याकरता फ्लॅट धारकांकडून मोठी रक्कमही आकारतो. देखभाल दुरुस्तीकरताही रक्कम घेण्यात येते. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसारख्या शहरात याचे बांधकाम जास्त आहे. शहरालगतच्या ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट स्किम तयार होत आहेत. 

अपार्टमेंट जीर्ण झाल्यास किंवा मोडकळीस आल्यावर त्याची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी बिल्डरची आहे. पण हे करताना अपार्टमेंटमधील सर्व फ्लॅट धारकांची संमती आवश्यक असते. बिल्डरला याचा अनुभव असल्याने काही फ्लॅट स्वतःकडे ठेवतो किंवा मर्जीतील व्यक्तीला देतो.

जाणून घ्या - अमरावतीला लाभल्या तडफदार पहिल्या महिला पोलिस आयुक्त
 

त्यांच्याकडून विरोध होत असल्याने विकासकामे करता येत नाही. यामुळे फ्लॅट धारकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत असे. कंटाळून अनेक जण दुसरीकडे फ्लॅट घेतात. ही बाब सरकारच्या लक्षात आली. त्यामुळे या कायद्यातच सुधारणा करण्यात येत आहे. विधानसभेत याबाबतचे विधेयक पारित करण्यात आल्याची माहिती आहे.

निबंधकांकडे करा तक्रार

बिल्डरकडून फ्लॅटची विक्री करताना सांगण्यात आलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यात आलेल्या कामात अनेक तफावती असल्याचे समोर आले आहे. शिवाय बिल्डरकडून काही गोष्टी करण्यात येत नाही किंवा त्यात बदल करण्यात येते. असे काही प्रकार समोर आलेत. सर्व अधिकार मालमत्तेच्या मालकाकडे असल्याने बिल्डरकडून गैरफायदा घेण्यात येते. अशा प्रकारात आता फ्लॅट धारकाला सहकार विभागाचे निबंधक यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे.