नागपूर : कोरोनाच्या लसीसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नाव नोंदणी करण्याबाबत नियोजन करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांना नोंदणी करताना पॅन कार्ड, आधार कार्ड व इतर माहिती मागण्यात येत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. हा डेटा कशासाठी गोळा केला जात आहे, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकारने लसीकरणासाठी तयार केलेल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये राज्य सरकारच्या अखत्यारीत शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आयुष रुग्णालये, महापालिका रुग्णालये, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच जिल्ह्यातील खासगी नोंदणीकृत रुग्णालये आदी संस्थांमध्ये कार्यरत आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका यांचाही या लसीकरणात समावेश करण्यात आला आहे.

सविस्तर वाचा - Success Story : आवड म्हणून सुरू केलेली शेतीच झाली करिअर; अभ्यासपूर्ण लागवडीतून मिळविले यश

मात्र, यांच्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडून यादी तयार करताना पॅनकार्ड, आधारकार्डची मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या यादी तयार करण्याच्या कामात अडथळा येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विशेष असे की, आरोग्य कर्मचारी यांच्या संघटनांकडून नावे देण्यास विरोध नाही, मात्र पॅनकार्ड व आधार कार्ड देण्यास कर्मचारी तयार नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. एका विशिष्ट प्रणालीवर ही नावे अपलोड केली जाणार असल्यामुळे पॅनकार्ड, आधारकार्ड आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

अधिक वाचा - बेपत्ता 'वीर' 12 तासांत आढळला; घुग्घुस ते नागपूर प्रवासाचे गूढ गुलदस्त्यात

जोखीम वाढण्याची शक्यता

डिसेंबर व जानेवारीमध्ये रुग्णसंख्या वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या काळात प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. लस देण्याबाबत सरकारी हॉस्पिटल्समधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध होत असल्याचे सांगण्यात आले.

संपादन - नीलेश डाखोरे