नागपूर : लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये वाढ झाल्यानंतर रद्द करण्यात आलेल्या विमान तिकीटांचा परतावा प्रवाशांना कधी देणार, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन संचालनालया (डीजीसीए)ला केला. याबाबत दोनही विभागांना नोटिस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. एअर पॅसेंजर असोसिएशन ऑफ इंडियाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा बसावा म्हणून विमान प्रवासावर निर्बंध लादण्यात आले. त्यानंतर, नागरी उड्डयन मंत्रालयाने 16 एप्रिल रोजी अधिसुचना जारी करीत 25 मार्च ते 14 एप्रिल या पहिल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत प्रवाशांकडून आकारण्यात आलेले प्रवास शुल्क परत करण्याचे आदेश विमान कंपन्याना दिले होते. तसेच, प्रवाशांनीसुद्धा ही रक्कम परत मिळावी म्हणून मागणी केली होती.

हेही वाचा : नागपुरातही आहेत "डान्सिंग अंकल'; वजन 105 किलो तरीही...

याशिवाय, 15 एप्रिल ते 3 मे दरम्यानच्या दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांवर रद्द करण्याचे शुल्क प्रवाशांकडून आकारु नये, असेही या अधिसुचनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तर, डीजीसीएने 19 एप्रिल रोजी अधिसुचना जारी करीत प्रवाशांना 4 मे पासून विमान तिकीटे देऊ नये आणि प्रवाशांचे तिकीट शुल्क परत करावे, असेही आदेश विमान कंपन्याना दिले होते. मात्र, विमान कंपन्या प्रवाशांचे तिकीटांचे शुल्क परत करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

विमान कंपन्या शुल्काच्या बदल्यामध्ये प्रवाशांना इच्छा नसताना "क्रेडीट शेल' ची ऑफर देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि डीजीसीएला नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. रोहीत राठी यांनी, केंद्र शासनातर्फे ऍड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम. आर. शाह यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

"क्रेडीट शेल'ची सक्ती
विमान कंपन्या प्रवाशांवर बेकायदोशिररित्या "क्रेडीट शेल'ची सक्ती करीत आहेत. क्रेडीट शेलच्या माध्यमातून प्रवासी यांच कंपनीच्या पुढील विमान प्रवाशाचे शुल्क भरु शकतो. बहुतेक कंपन्यांककडून ऑफर केल्या जाणाऱ्या क्रेडीट शेलचा कालावधी सहसा एक वर्षांचा असतो, अशी माहिती ऍड. रोहित राठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.