नागपूर : आधुनिक भारताच्या पायाभरणीचे काम महात्मा जोतिबा फुले यांनी आयुष्यभर केले. त्यांच्या कार्याला जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी- शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर असताना २०१७ मध्ये ‘महात्मा फुले'' चित्रपटाची निर्मितीची घोषणा केली होती. फेब्रुवारी २०१७ चित्रपटाला हिरवी झेंडी दिली. मात्र पुढे तत्कालीन शासनाने निधीच उपलब्ध न करून दिल्याने चित्रपट अद्याप कागदावरच आहे.

राज्यात २०१७ मध्ये सरकारने चित्रपट तयार करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली नाही. २०१९ मध्ये सत्ताबदल झाला. फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणारे सरकार सत्तेवर आले. कोरोनामुळे दोन वर्षे सिनेक्षेत्रातील छायाचित्रणापासून सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. भाजप सरकारने थंडबस्त्यात ठेवलेला महात्मा फुले यांच्या जीवनचरित्रावरील चित्रपटाला विद्यमान सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

सरकार कोणतेही असो...

कॉंग्रेस सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये महात्मा फुले यांच्यावर चित्रपट काढण्याची घोषणा केली होती. २० वर्षे चित्रपट तयार होऊ शकला नाही. चित्रपट निर्मितीच्या घोषणेनंतर वर्षभराने चित्रपटाच्या निर्मितीसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्र सरकार, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार हा चित्रपट बनवणार असे ठरले. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) जबाबदारी सोपविण्यात आली. निर्मितीची जबाबदारी दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांच्यावर होती. भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकारने २०१७ मध्ये भा घोषणा केली. मात्र भाजपनेही महात्मा फुले यांच्या चित्रपटाच्या निर्मितीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

"आतातरी महात्मा फुले यांचे जीवनचरित्र उलगडणारा चित्रपट तयार होईल का? असा सवाल शासनाला आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी भाजप सरकारने बाबा आढाव, प्रा. हरी नरके यांचा सहभाग असलेली समितीही नेमली होती. अडीच कोटी महाराष्ट्र, अडीच कोटी मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार पाच कोटी असा १० कोटीच्या निधीतून हा चित्रपट तयार होणार होता."

-आशुतोष नाटकर, नाट्य दिग्दर्शक, सोलापूर.