नागपूर : कोणतेही गाव डोळ्यासमोर आणा. त्या गावात ग्रामपंचायत असते. ग्रामपंचायतीला गावातील पाणी, वीज, रस्ते आदी प्रमुख नागरी सुविधा पुरवाव्या लागतात. त्या बदल्यात ग्रामपंचायत गावातील प्रत्येक घरामागे "टॅक्‍स' अर्थात कर लावते. कुठे दर दोन-तीन महिन्यांनंतर तर, कुठे वर्षातून एकदा कर भरण्याची सक्ती असते. कर भरला नाही, तर ग्रामपंचायतीकडून संबंधित घरमालकाला "नोटीस'ही बजावली जाते. निदान हजाराच्या घरात हा "टॅक्‍स' असतोच. परंतु अख्ख्या महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर, कदाचित देशभरातील असे एक गाव जिथे घर-टॅक्‍स बंद करण्यात आला. या गावाची आणि कर बंद करणाऱ्या तेथील एका अवलिया राजपुरुषाची ही कथा. 

मोठी-मोठी शहरे असो की छोटेसे गाव असो. नागरिकांच्या संपत्तीवर कर आकारला जातो. घराचा कर तर सर्वसामान्य कर असतो. तो ज्याचे घर आहे, त्या प्रत्येकाला द्यावाच लागतो. मोठ्या शहरात हा "टॅक्‍स' जास्त असतो, तर छोट्या गावांमध्ये कमी असला तरी, वर्षातील 12 महिन्यांची कराची रक्कम हजार रुपयाच्या वर तर नक्कीच असते. आलेल्या या "टॅक्‍स'मधून गावात विकासकामे करावी लागतात. त्यात नागरिकगांसाठी मुलभूत सोयी-सुविधा द्याव्या लागतात. 

हे ही वाचा - तीन हजार मुलींचा बाप अखेर कोसळला..पोरके करून गेला

गोळा करण्यात येणाऱ्या "टॅक्‍स'मधून गावाला पिण्याचे आणि वापरण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो. निदान पिण्याचे शुद्ध पाणी तरी पुरवावेचे लागते. गावात पथदिव्यांची व्यवस्था करणे, गावातील रस्ते बांधणे, गावातील नाल्या बांधणे आणि त्यांची वेळोवेळी स्वच्छता करणे आदी कामे करावीच लागतात. ही कामे जर केली नाही, तर मग गावातील नागरिक ओरडतात. म्हणतात, ""आम्ही टॅक्‍स दिला. मग आम्हाला पाणी का नाही? आम्ही टॅक्‍स भरतो. आमच्या भागातील नाल्या साफ का नाहीत?'' टॅक्‍स भरत असल्यामुळे गावातील लोकांचा आवाजही ग्रामपंचायत प्रशासनाला ऐकावाच लागतो. परंतु हा "टॅक्‍स' नाहीच दिला तर... 

गावातील कुणावरही "घर-टॅक्‍स' न लादण्याची कल्पना एका अवलिया राजपुरुषाच्या मनात आली आणि ती कल्पना चक्क प्रत्यक्षात त्याने साकार करून दाखविली. काय केले असेल त्यांनी? त्यांनी जे केले, ते अकल्पित आणि भल्या भल्या राजकारण्यांना आश्‍चर्यचकित करणारे असेच होते. गावातील "घर-टॅक्‍स'च माफ करून दिला. गावही खूप छोटेसे नाही, तर किमान त्यावेळी आठ हजार लोकसंख्या असलेले. "घर-टॅक्‍स' माफ होणारे हे गाव महाराष्ट्र राज्यातील पहिले आणि एकमेव गाव ठरले. 

वाचावेच असे - आधीच झोळी फाटकी, त्यात बियाण्यांच्या कृत्रिम तुटवड्याची मार

हा आहे तो द्रष्टा राजपुरुष 

"टॅक्‍स-माफी'ची योजना आणणारा हा द्रष्टा राजपुरूष होता सुनिलबाबू शिंदे. काटोल मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार म्हणून निवडूण येणारे सुनिलबाबू शिंदे यांना लोक "सोनुबाबा' म्हणूनच ओळखत आणि बोलताना तर कुणीही असो "बाबा'च संबोधत. सुनिलबाबू शिंदे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक आणि विश्‍वासू. राज्याच्या राजकारणात आणि देशाच्या राजकारणात शरद पवार यांच्या शब्दाला प्रचंड वजन. सुनिल शिंदे यांनी त्यांच्याकडे शब्द टाकला आणि राज्यातले पहिले "टॅक्‍स-फ्री' गाव होण्याचा मान या गावाला मिळाला. 

हे आहे पहिले आणि एकमेव "टॅक्‍स-फ्री' गाव 

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील सावरगाव हे एक मोठे गाव. आजच्या घडीला येथे 2300 घरे आहेत. अर्थात लोकसंख्या दहा हजारांहून अधिक. हेच गाव 1986 ते 2016 या काळात सुनिल शिंदे यांच्या प्रयत्नांतूनच "टॅक्‍स-फ्री' झाले. केवळ पावती मिळावी म्हणून प्रत्येक घरमालाकाला एक रुपया वर्षभरातून "टॅक्‍स' द्यावा लागायचा. एक रुपया "टॅक्‍स' देणारे सोनुबाबाचे गाव म्हणून या गावाला आणि सोनुबाबांना देशभर भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. त्यांना अनेक राजकारणी विचारत राहायचे, "सोनुबाबा तुम्ही कसं केलं सावरगाव टॅक्‍स फ्री'. 

काय आहे "टॅक्‍स-फ्री' मॉडेल? 

गाव "टॅक्‍स-फ्री' केले, तर गावातील विकासकामे कशी होईल? याविषयी सुनिल शिंदे उर्फ "सोनुबाबा' यांनी आधीच विचार करून ठेवला होता. ग्रामपंचायतीच्यावतीने त्यांना गावात व्यापारी संकुले उभी केली. ही व्यापारी संकुले भाडेतत्वाने देताना खासगी व्यक्तीकडून विशिष्ट रक्कम "डिपॉझिट' म्हणून घेतली. बॅंकेतून त्याचे व्याज मोठ्या प्रमाणात मिळू लागले. तसेच या संकुलात असलेल्या दुकानांच्या खोल्याचे दरमहा भाडेही मिळायचे. एखाद्या गावात उत्पन्नाचे स्रोत्र वाढवून गाव "टॅक्‍स फ्री' करणारा "सोनुबाबा'सारखा द्रष्टा राजपुरुष विरळाच.