नागपूर : महापालिकांमध्ये (municipal corporation election) सोयीनुसार हस्तक्षेप करण्याची राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याचे राजकीय लाभ जसे झाले तसा फटकाही सर्वच राजकीय पक्षांना बसला आहे. सर्वप्रथम तीन सदस्यांचा प्रभाग करून काँग्रेसने या बदलास सुरुवात केली. आता त्यांच्यावरच परत एकदा एक सदस्यीय प्रभाग करण्याची पाळी ओढवली आहे.

नागपूर शहरात तिकीट मिळवा आणि निवडून या अशी परिस्थिती काँग्रेसची होती. त्यामुळे उमेदवारीसाठी काँग्रेसमध्ये प्रचंड रस्सीखेच असायची. प्रत्येकालाच काँग्रेसचे तिकीट हवे असायचे. त्यावरून प्रचंड भांडणे व नेत्यांमधील वाद चांगलेच उफाळून आले होते. १९९७ सालच्या महापालिकेच्या निवडणुकीत वाद प्रचंड टोकाला गेल्याने काँग्रेसला शेवटी पंजा चिन्ह गोठवावे लागले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपक्ष नगरसेवक निवडून आले होते. याचा फायदा भाजपला झाला. त्यांना महापालिकेच्या सत्तेत शिरकाव करण्याची संधी मिळाली. अनेक अपक्ष नगरसेवकांना हाती धरून भाजपने कार्यभाग साधला. काँग्रेसप्रणीत मात्र अपक्ष नगरसेवकांवर काँग्रेसला कारवाईसुद्धा करता येत नव्हती. ते सोयीनुसार सत्ताधाऱ्यांसोबत बसायचे आणि नाराज झाल्यास बाहेर पडत होते.

याचा पुरेपूर राजकीय फायदा भाजपने उचलला. याच दरम्यान महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना क्रीडा साहित्य घोटाळा उघडकीस आला. मात्र, काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद संपता-संपत नसल्याने तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याचा निर्णय मुंबईत घेण्यात आला. २००२च्या निवडणुकीत त्याचा फायदा कॉँग्रेसला झाला. महापालिकेत तिरंगा फडकला. विद्यमान आमदार व शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास ठाकरे महापौर झाले. मात्र हा विजयोत्सव काँग्रेसला तीनच वर्षे टिकवता आहे. पुन्हा एकदा आपसात भांडणाला सुरवात झाली. त्यानंतर २००७च्या निवडणूक एक सदस्यीय प्रभागानुसार घेण्यात आली आणि भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१२च्या निवडणुकीत दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धती आणली. त्याचाही फायदा काँग्रेसला झाला नाही. पुन्हा भाजपने सत्तेवर मांड ठोकली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नागपूरमधील महापालिका भाजपच्या हातून सत्ता जाऊ नये याकरिता बराच खल झाला. शेवटी २०१७च्या निवडणुकीत एकदम चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा प्रचंड फायदा भाजपला झाला. दीडशेपैकी भाजपचे तब्बल १०८ नगरसेवक निवडून आलेत. दुसरीकडे काँग्रेसची चांगलीच नामुष्की झाली. त्यांचे अवघे २८ सदस्य निवडून आले.

कोणाचा फायदा, कोणाचा तोटा -

भाजपचे नेटवर्क, कार्यकर्त्यांची फळी, प्रचार पद्धत लक्षात घेऊन चार सदस्यांची प्रभाग पद्धत कायम ठेवणे महाविकास आघाडीला परवडणारे नाही. आघाड्यांचे सरकार असल्याने उमेदवारी वाटपाच्या वेळीही वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपच्या एकात्मिक प्रचारापुढे टिकाव लागणार नाही हे ध्यानात आल्याने चारऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. याचा फायदा-तोटा कोणाला होतो हे येत्या काळात दिसणारच आहे.