नागपूर : गंगा जमुनाच्या सभोवतालचा परिसर सील का केला, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर येथील पोलिस आयुक्तांसह प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. पोलिस प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाण असल्याचे कारण देत येथे देहव्यापार करण्यास बंदी घातली होती. तसेच, हा परिसर सील केला होता. या निर्णयाला याचिकाकर्ते मुकेश शाहू यांनी नागपूर खंडपीठात आवाहन दिले आहे.

याचिकेनुसार, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या २५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गंगा जमुना येथील वारांगनांच्या वस्तीजवळ बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, बाबा कमलीशाह दर्गा, दुर्गादेवी मंदिर, शारदादेवी मंदिर, राधास्वामी सत्संग, महापालिकेची चिंतेश्वर हिंदी प्राथमिक शाळा, हिंदुस्थान हायस्कूल आदी धार्मिक स्थळे व शाळांसह पोलिस चौकी, महावितरणची चिंतेश्वर शाखा आदी सार्वजनिक ठिकाणे आहेत. या ठिकाणांपासून २०० मीटरच्या परिसरात अनैतिक देहव्यापाराला कायद्यानुसार बंदी आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेनुसार देहव्यापारासाठी या ठिकाणी कोणी प्रवेश केल्यास त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

त्यानुसार गंगा जमुना परिसर सील करण्यात आला होता. या अधिसूचनेच्या आड राहून पोलिस प्रशासन या देहव्यापार करणाऱ्या महिलांच्या अधिवासामध्ये हस्तक्षेप करीत आहे. पोलिस आयुक्तांनी जारी केलेला हा निर्णय मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्दबातल करण्यात यावी. तसेच या महिला त्यांच्या कुटुंबियांपासून दुरावू नये म्हणून संबंधित विभागाला कायमस्वरूपी अशा पुनर्वसन प्रकल्पाची आखणी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांसह इतर प्रतिवादींना चार आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. चंद्रशेखर सहारे व अ‍ॅड. प्रीती फडके, शासनातर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.