नागपूर : जेवढे उत्पन्न, तेवढाच खर्च, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. त्यामुळे विकासकामांना फटका बसला. महापालिकेकडे पैसा नसून जुनी देणीही शिल्लक असल्याने नवे कामे शक्‍य नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितल्यानंतर महासभेने मागितलेला 12 वर्षांचा हिशेब अद्यापही प्रतीक्षेत आहे. गेल्या काही महिन्यांत सभा न झाल्याने बारा वर्षांच्या हिशेबाचे भिजत घोंगडे कायम असून नगरसेवकांत उत्सुकता वाढली आहे. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विकासकामे थांबविल्याने सत्ताधारी नगरसेवक चांगलेच संतापले आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकावरील सदस्यांनीही विकासकामे थांबविल्याबाबत आयुक्तांना जाब विचारला होता.

त्यावेळी आयुक्तांनी महापालिकेचे दायित्व अधिक आहे. परंतु, निधी अपुरा आहे. त्यामुळे, कामांना मंजुरी देणे योग्य नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र, आयुक्तांनी प्रत्येक वर्षाची किती देणी थकीत आहे, याबाबत स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे प्रतिवर्ष देणीच्या आकड्यांसह आयुक्तांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती.

मागील 12 वर्षांतील देणी आयुक्तांनी सभागृहा पुढे ठेवावी, अशी मागणी ज्येष्ठ सदस्य दयाशंकर तिवारी यांनी केली होती. विकास थांबविताना आर्थिक अडचण सांगितली जात आहे. "आयआरडीपी'चा शासनाचा शेष आला नाही. सिमेंट रस्ते कामात राज्य शासन, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महापालिकेचा प्रत्येकी 100 कोटी असा समसहभाग आहे.

ईपीएफ,जीपीएफ का दिला गेला नाही. याकरिता मागील 12 वर्षांची आकडेवारी आयुक्तांनी सादर करावी. तोवर विकासकामांना मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक तसेच वविधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दटके यांनी केली होती. त्यावर महापौर संदीप जोशी यांनी मागील 12 वर्षांच्या अध्ययनाकरिता आयुक्तांनी 30 दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यांनी निर्धारित वेळत सभागृहापुढे अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले होते.

परंतु, त्यानंतर कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे एकही सभा झाली नाही. त्यामुळे 12 वर्षांच्या हिशेबाबाबत नगरसेवक उत्सुक असून सभेची प्रतीक्षा करीत आहे. 20 जूनला प्रस्तावित सभाही रद्द करण्याबाबत आयुक्तांनी महापौरांवरच ढकलले. त्यामुळे या हिशेबाचे भिजत घोंगडे कायम आहे.