नागपूर - मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात महिन्यानंतर देऊनही शहरातील दुकानांवर इंग्रजी, हिंदीतील पाट्या कायम आहेत. पाट्यांवर मराठी तुरळकच आढळते. त्यामुळे, या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या कामगार विभागाच्या आस्थापना विभागाला ‘नागपुरी मराठी’त सर्वोच्च आदेश समजावून सांगावा काय असा प्रश्‍न उपस्थित झालाय.

नागपूर मध्यप्रदेशची राजधानी राहिली आहे. त्यामुळे, सहाजिकच अद्यापही शहरावर हिंदीचा पगडा आहे. तर, जागतिकीकरणानंतर वाढलेली स्पर्धा, परदेशी कंपन्यांचे आऊटलेट, ब्रँडिंगच्या जमान्यात इंग्रजीचा पगडाही वाढला. आज शहरातील प्रमुख बाजारपेठेत फेरफटका मारल्यानंतर दुकानांवर अस्सल मराठी पाट्या तुरळक आढळल्या.

काही ठिकाणी दुकानांवर मराठीत छोट्या पाट्या लावल्या असून अनेक ठिकाणी दुकानदार या नियमाची पायमल्ली करताना दिसतात. तर, दुसऱ्या बाजूला कामगार विभाग आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरल्याचे दिसते. कारण, मार्च २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीत फलक असावा असा नियम बनवला.

मात्र, दोन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी नियोजनानुसार झाली नाही. त्या उलट या आदेशाविरोधात दुकानदार न्यायालयात गेले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळी आणि दसऱ्या आधी मराठी पाट्या लावून आर्थिक उलाढाली वाढवण्याचा सल्लाही व्यापाऱ्यांना दिला.

मनसेची तलवार म्यॅन

अमराठी पाट्यांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उचललेली तलवार लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरू झाल्यानंतर थेट म्यॅन केली आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोषणा केवळ प्रसिद्धी पुरत्या आणि राजकीय स्वार्थासाठीच होत्या का?, असा प्रश्‍न मराठी प्रेमी नागपूरकर उपस्थित करीत आहेत.

मनपातर्फे नोटीसही नाही

प्रशासनासोबतच आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची देखील तीतकीच आहे. मराठी पाट्या लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना दुकानदारांना १ मेपासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार असल्याचे फर्मान मुंबई महापालिकेने काढले आहे.

शिवाय प्रकाशित फलक अर्थात ग्लोसाईन बोर्डसाठी दिलेला परवाना देखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याउलट, नागपूर महापालिकेने दुकानदारांना साध्या नोटीसी सुद्धा बजावल्या नाहीत.