नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी वर्गातील जागांसाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या कार्यक्रमानुसार निवडणुका झाल्यात. परंतु, आता पुन्हा निवडणुका होतील. ४ जागा अतिरिक्त असताना सर्व जागांसाठी निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याने आरक्षण कसे काढावे, असा संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे ग्राम विकास विभागाच्या सूचनांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे सरकारसोबत राजकीय पक्षांनी निकालाच्या विरोधात दाद मागण्याची तयारी केली आहे.

जिल्हा परिषदेतील ओबीसी (नामाप्र) वर्गातील १६ ही जागांसाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसीसाठी ४ जागा अधिकच्या देण्यात आल्या. यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे सर्व जागांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. निर्णयानुसार १२ जागा ओबीसी तर ४ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.

जाणून घ्या - "आई तुझा प्रॉब्लेम काय आहे?" असं विचारत अवघ्या १६ वर्षांच्या मुलीनं घेतला गळफास; हृदयद्रावक घटना

त्यामुळे ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या १२ जागा नव्याने आरक्षण काढल्यावरही ओबीसीसाठी आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे आरक्षण काढण्याचा फायदा काय होईल, असा सवालही प्रशासनाकडूनच उपस्थित करण्यात येत आहे. चार जागा कोणत्या निकषाच्या आधारे कमी खुल्या प्रवर्गात टाकायच्या, असा प्रश्न सध्या तरी प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे ग्राम विकास विभागाकडून येणाऱ्या सूचनाची प्रतिक्षेत प्रशासन आहे. 

सर्कल आरक्षण बदलणार की कायम राहणार?

१६ जागांमध्ये आठ जागा महिलांसाठी राखीव आहे. नव्याने निवडणूक घ्यायचा असल्याने आरक्षण सोडतही नव्याने काढावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्कलचे महिला आरक्षण कायम राहणार की त्यात बदल होणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. महिला आरक्षण बदलल्यास समीकरणार परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे.

खुल्या प्रवर्गात दोन जागा महिलांसाठी!

१६ पैकी ४ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार आहे. ५० टक्के महिला आरक्षण असल्याने दोन जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार आहे.

अधिक वाचा - ‘आई तुझ्याशी शेवटचे बोलायचे... मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी तुझा आवाज मला ऐकायचा आहे...’

... तर निवडणुकीची गरच नसती

४ जागा अतिरिक्त ठरल्या आहेत. तर १२ जागा ओबीसीसाठीच आहे. ओबीसी वर्गातून उमेदवारांची निवड झाली आहे. त्यामुळे चार जागांचा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. ओबीसी वर्गातील ४ उमेदवारांची निवड खुल्या वर्गात केली असती तर निवडणुकीची वेळ आली नसती, असे काहींचे मत आहे. 

याचिका दाखल करू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आम्ही आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. लवकर याचिका दाखल करू. 
- मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष

अजित पवारांनी बोलावली बैठक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या पेचबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारला मुंबईत बैठक बोलावल्याची माहिती आहे.