यवतमाळ : शेतकऱ्यांना कृषी वीजबिलांच्या थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी महावितरणने ‘कृषी धोरण’ आणले आहे. यात वीजबिल वसुलीतील ३३ टक्के रक्कम महावितरणच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गावातच खर्च केली जाणार आहे. त्यामुळे गावात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. या योजनेत अमरावती परिमंडळातील २८ हजार शेतकऱ्‍यांनी सहभाग घेतला आहे.

कृषी बिलांची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी महावितरणने कृषी धोरण आणले आहे. त्यात थकबाकीच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सूट मिळविण्याची संधी आहे. राज्य शासनाच्या महाकृषी ऊर्जा अभियानाच्या माध्यमातून ही संधी उपलब्ध आहे. आतापर्यंत अमरावती परिमंडळातील २८ हजार ८५२ शेतकऱ्‍यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे.

योजनेत वीजबिलांच्या वसुलीतून एकूण ६६ टक्के कृषी आकस्मिक निधी म्हणजेच प्रत्येकी ३३ टक्के निधी ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर विकासकामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. हा निधी त्या-त्या ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या क्षेत्रातच स्थानिक वीजयंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. स्वतंत्र खात्यात जमा होणाऱ्‍या निधीतून नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र व क्षमतावाढ तसेच नवीन वीजजोडण्या यांसह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणांचे पायाभूत सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे आणखी दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. मूळ थकबाकीमधील व्याज व दंड माफ होणार आहे. त्यानंतरच्या सुधारित थकबाकीची ५० टक्के रक्कम येत्या मार्च २०२२पर्यंत भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकीदेखील माफ करण्यात येत आहे. थकबाकी व चालू वीजबिलांपोटी २५ कोटी ९० लाख ४८ हजार रुपयांचा २८ हजार शेतकऱ्‍यांनी केला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील १३ हजार ६४९ ग्राहकांनी १४ कोटी ५० लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील १५ हजार २०३ ग्राहकांनी ११ कोटी ४० लाख १० हजार रुपये वीजबिल भरले आहे.

सहा हजार शेतकरी थकबाकीमुक्त

अमरावती परिमंडळात ६ हजार ५५२ शेतकरी वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. त्यात अमरावती जिल्ह्यात ४ हजार ४२६ व यवतमाळ जिल्ह्यातील २ हजार १२६ ग्राहकांचा समावेश आहे. त्यांनी चालू वीजबिलासह सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा केला आहे. त्यामुळे सुधारित थकबाकीमध्येही त्यांना सूट व संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळाली आहे.