नागपूर : यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्ह्याला भरघोस निधी मिळाला. परंतु जिल्हा परिषदच्या वाट्याला फारच थोडा आला. मागील सात वर्षात सर्वाधिक कमी निधी यावर्षी देण्यात आला. ‘क’ वर्ग तिर्थक्षेत्राच्या निधीला कात्री लावत जन व नागरी सुविधांचा निधी ही निम्म्यावर आणण्यात आला. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागाच्या विकासावर होणार असल्याचे दिसते.

वर्ष २०२३-२४ साठी जिल्ह्याला डीपीसीतून ९०० कोटींचा निधी मिळाला. यात ७८ कोटीहा फक्त शहरी भागाच्या विकासासाठी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास सव्वादोनशे कोटींचा निधी अधिकचा देण्यात आला. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री जिल्ह्याचा असण्याचा फायदा झाला.

परंतु असे असतानाही जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी कमी करण्यात आला. ग्रामीण रस्ते विकास मजबुतीकरण (३०५४) लेखा शीर्ष अंतर्गत यावर्षी फक्त ५ कोटींचा निधी देण्यात आला. मागणी ६० कोटींची करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी या लेखाशीर्ष अंतर्गत ३७ कोटींचा निधी मिळाला होता. निधी वाढल्याने यातही वाढ होण्याची अपेक्षा जिल्हा परिषदेला होती. त्याच प्रमाणे ‘क’ वर्ग तिर्थक्षेत्र विकासासाठी १३ कोटीची मागणी असताना फक्त ५ कोटी देण्यात आले.

मागील वर्षाच्या तुलनेत ४ कोटींचा निधी कमी देण्यात आला. अशीच स्थिती जन सुविधा व नागरी सुविधेची आहे. जनसुविधेसाठी ४७ कोटींची मागणी असताना फक्त १२ कोटी दिले. तर नागरी सुविधेसाठी फक्त ८ कोटी मिळाले. मागील वर्षी अनुक्रमे ३१ व १६ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास होतो. निधी कमी दिल्याने विकासावर परिणाम होणार आहे. हे ग्रामीण जनतेचे नुकसान आहे.त्यामुळे विकासात राजकारण न आणता पालकमंत्र्यांनी निधी वाढवून दिला पाहिजे.

— कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष. जि.प.