गडचिरोली : भाजप प्रणीत केंद्र सरकार आणू पाहत असलेला समान नागरी कायदा अनुसूचित जमातीच्या मूलनिवासींसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा माओवादी संघटनेचा दंडकारण्यातील पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास याने केला आहे.

यासंदर्भात त्याचे पत्रक समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले असून या पत्रकाच्या माध्यमातून समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.

समान नागरी कायदा अनुसूचित जमातीसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा माओवादी संघटनेचा दंडकारण्यातील पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास याने केला आहे. या कायद्याविरोधात पत्रक काढून मंगळवार (ता. ११) त्याने तीव्र निषेध नोंदवला असून आदिवासी बांधवांना एकत्रित येण्याचे आवाहन केले आहे.

संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीनुसार १९९६ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी पेसा कायदा अस्तित्वात आला. समान नागरी कायदा आणून संविधानाने दिलेला हा हक्क हिरावून घेण्याचा डाव केंद्र सरकार आखत असल्याचा आरोप या पत्रकात करण्यात आला आहे.

देशात मागील काही महिन्यांपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. इतराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली २२ वे कमिशन गठित केले असून हा कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अनुसूचित जमातीसाठी हा कायदा मोठा अडसर ठरणार आहे. हिंदुत्ववादी सरकार मूलनिवासींच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचे काम या कायद्याच्या माध्यमातून करत असल्याचा आरोप या पत्रकाद्वारे करण्यात आला आहे. मूलनिवासींनी या कायद्याविरोधात एकत्रित यावे, असे आवाहन पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास याने पत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे.

आपल्या देशातील मूलनिवासी जनता एकीकडे मोठ्या कार्पोरेट घराण्यांशी, दुसरीकडे हिंदुत्ववादी, मनुवादींशी आपली अस्मिता आणि आत्मसन्मानासाठी व वनांवरील आपल्या अधिकारांसाठी लढत असल्याचेही त्याने म्हटले आहे.