राजुरा (जि. चंद्रपूर) : राजुरा, विरुर वनपरिक्षेत्रात धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक वाघाला जेरबंद करण्यासाठी अजूनही वनविभागाला पाहिजे तसे यश आले नाही. मागील नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेली ही मोहीम अपयशी ठरण्यामागे वनविभागाची उदासीनता ही राजकीय अनास्था आहे, असा प्रश्‍न परिसरातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. केवळ नऊ महिन्यात दहा शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी वाघाने घेतला आहे.

मध्य चांदा वनविभागांतर्गत नरभक्षी वाघाने राजुरा तालुक्‍यात धुमाकूळ घातला आहे. वाघाने आतापर्यंत दहा शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी घेतला. वाघाच्या हल्ल्यात तीन जण गंभीर जखमी झालेत. अनेक शेतकऱ्यांची जनावरेही वाघाने फस्त केलीत. तालुक्‍यातील २२ गावांतील शेतकरी वाघाच्या दहशतीखाली जीवन जगत आहेत.

वनविभागाच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकरी, शेतमजुरांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. वाघाला जेरबंद करण्याची मागणी केली. शिवाय निष्क्रिय वनपरिक्षेत्राधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करा, पीडित कुटुंबीयांच्या सदस्यांना वनविभागात नोकरीवर घ्या, या मागण्यांसाठी आंदोलनही केले. त्या अनुषंगाने वनविभागाने वाघाला पकडण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. मात्र, आज दोन आठवडे उलटूनही वनविभागाला नरभक्षी वाघाला जेरबंद करण्यात यश आले नाही.

अवश्य वाचा : गावाचा सुपुत्र निघाला आर्मीत; गावकऱ्यांनी दिला आगळावेगळा निरोप

निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची पाठराखण

त्यामुळे वनविभागाच्या या कार्यप्रणालीवर शेतकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. शिवाय या मोहिमेतील आपल्या कर्तव्यात हयगय करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई झालेली नाही. यामुळे वरिष्ठ अधिकारी निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत आहेत, असा आरोपही शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

वाघाच्या दहशतीत शेतकरी

वाघाच्या दहशतीमुळे क्षेत्रालगत गावातील शेतकऱ्यांना शेतावर जाणे कठीण झाले आहे. खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आहे. वाघाच्या दहशतीमुळे शेतकरी घाबरलेल्या स्थितीत आहेत. या सर्व परिस्थितीला राजकीय अनास्था ही कारणीभूत असल्याचे मत शेतकऱ्यांचे आहे. १० शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी गेल्यानंतरही वनविभागातील अधिकारी फक्त मुदतवाढ मागवून निभावून नेत आहेत.

जाणून घ्या : अवनी’ येणार मोठ्या पडद्यावर ! विदर्भातील वन्यजीव-मानव संघर्ष प्रथमच रूपेरी पडद्यावर

नऊ महिने गेले वाया

मागील नऊ महिन्यांपासून वनविभागातील पथकाने काय केले, याचा आढावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अजून कळलेला नाही काय? शेतकरी व शेतमजुरांच्या आंदोलनानंतर वनविभागातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आलेत. अधिकारी व कर्मचारी स्वतःच्या बचावासाठी प्रयत्न करीत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जात आहे. वनविभागातील अधिकाऱ्यांची अनेक प्रकरणे शेतकऱ्यांनी चव्हाट्यावर आणलीत. मात्र, या सर्व प्रकरणात स्थानिक वनविभागातील अधिकाऱ्यांची पाठराखण होत असल्यामुळे वाघाची जेरबंद मोहीम केवळ देखावा ठरत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

वनविभाग वाघाच्या शोधात

या नरभक्षी वाघाला जेरबंद करण्यासाठी नऊ महिन्यांपासून वनविभाग वाघाच्या शोधात फिरत आहे. वाघ जेरबंद करण्याच्या मोहिमेला आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ मिळालेली आहे. २०० कर्मचारी, १६० कॅमेरे, शार्पशूटर, डॉक्‍टर आणि पीआरटी पथकही नेमण्यात आले आहेत. मात्र, अजूनही वाघ वनविभागाच्या जाळ्यात सापडलेला नाही.

हेही वाचा : गेल्या दहा वर्षांत वाघ, बिबटाच्या हल्ल्यात तब्बल १०१ लोकांचे बळी; मानवी हस्तक्षेपामुळे संघर्ष

दोन नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण

नरभक्षी वाघाला पकडण्यात अजूनही वनविभागाला यश आले नाही. दुसरीकडे वनविभागाने दिलेले आश्‍वासन आजवर पाळले नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर समन्वय समितीने दोन नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. तसे निवेदन त्यांनी प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)