वर्धा : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत केंद्रस्थानी ठेवत अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पात कृषीसह लघुउद्योगाला विशेष महत्त्व आहे. या लघुउद्योगाची संकल्पना आणि त्याचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी वर्ध्यातील एमगिरी (महात्मा गांधी औद्योगीकरण संस्था), मगण संग्रहालय, गोरस भंडार महत्त्चाचे ठरणार असल्याने रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी या दोन्ही संस्थांसह गोरस भंडारला भेट दिली.

संस्थांना भेट देत आत्मनिर्भर भारतमध्ये येथील उद्योगातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी त्यांची माहिती जाणून घेतली. सोबतच त्यांनी हिंदी विश्‍व हिंदी विद्यालयालाही भेट देत तेथील प्रकल्पाची माहिती जाणून घेतली. यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आत्मनिर्भर भारत आणि अर्थसंकल्पाची माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार रामदास तडस, सुधीर दिवे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सरिता गाखरे, आमदार डॉ. पंकज भोयर, वर्ध्याचे नगराध्यक्ष अतुल तराळे यांची उपस्थिती होती.

अधिक वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

आत्मनिर्भर भारताच्या संदर्भाने केंद्र शासनाने अर्थसंकल्प तयार केला आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी तीन कृषी कायदे अस्तित्वात आणले आहे. यातून शेतकऱ्यांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही. तर त्यांना कर्जपुरवठा करण्याकरिता बॅंकांसाठी नवी पॉलिसी निर्माण करण्यात येणार आहे.

सोबतच ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी फूड प्रोसेसिंग आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद आहे. एमगीरी येथे पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्‍ती करून ग्रामीण विकासासाठी या संस्थेला ५० कोटी रुपये देण्याचे नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले.

स्क्रॅप पॉलिसीतून इंधर दरवाढीवर तोडगा

केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात १५ वर्षांवरील वाहनांना स्क्रॅप करण्याची पॉलिसी जाहीर केली आहे. ही पॉलिसी वाढत असलेले प्रदूषण आणि इंधन दरवाढ यावर तोडगा काढण्यासाठी आहे. ही स्क्रॅप पॉलिसी अंमलात आणण्यापूर्वी काही कंपन्यांनी इथेनॉल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने निर्माण केली आहे. यामुळे या पॉलिसीने इंधन दरवाढीवर तोडगा निघणार आहे.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

पाच टक्‍क्‍यांसह ग्रीन करातून सूट

स्क्रॅप पॉलिसीत वाहने देणाऱ्यांना नव्या वाहन खरेदीत पाच टक्‍के सूट देणार आहे. शिवाय त्यांची ग्रीन टॅक्‍समधून मुक्‍ती होणार आहे. शासनाच्या आदेशाची अवहेलना करणाऱ्यांना ग्रीन टॅक्‍सचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

नागपूर विभाग डिझेलमुक्‍त करणार

सध्या डिझेलच्या वाहनाने प्रदूषण वाढत आहे. या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी दोन महिन्यांत नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा हा भाग डिझेलमुक्‍त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या भागात इथेनॉलवर चालणारी वाहने चालणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोन ते तीन महिन्यांत तसे पंप निर्माण होणार असल्याचेही नितीन गडकरी म्हणाले.

जाणून घ्या - काळजात धस्स करणारी हिंगणघाटची घटना; काय घडले होते अंकितासोबत गतवर्षी ३ फेब्रुवारीला

नागपूर-अमरावती ब्रॉडगेज मेट्रो

सर्वसामान्यांना नागपूरला तत्काळ पोहोचण्यासाठी कुठलाही त्रास होणार नाही यासाठी नागपूर-अमरावती, नागपूर-गोंदिया ब्रॉडगेज रेल्वे सुरू करण्यात येणार आहे. यात अत्यल्प दरात प्रवास करणे शक्‍य होणार आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.