नागपूर : महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. महाआघाडी सरकार या दरवाढीच्या पक्षात नाही. जनतेवर या दरवाढीचा बोजा पडू देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. सौरऊर्जेवरील प्रस्तावित आकारणीचाही फेरविचार करण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. 

नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे गुरुवारी आयोजित "मिट द प्रेस' कार्यक्रमात ते बोलत होते. वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर आयोगाकडून 8 फेब्रुवारीपासून जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे. दरवाढ होऊ नये, या दृष्टीने शुक्रवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत आवश्‍यक सूचना करण्यात येतील. सौरऊर्जा प्रकल्पाची कास धरणाऱ्या ग्राहकांवर ग्रीडसप्लाय चार्जच्या नावखाली मोठा भार लादण्याचाही महावितरणचा प्रस्ताव आहे. पण, सरकार सौरऊर्जेची कास धरणाऱ्यांना अधिकाधिक दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात आहे.

सविस्तर वाचा - घरी सुरू होती लग्नाची तयारी अन् कोसळले दुःखाचे डोंगर
 

 म्हणूनच सौर कृषिपंप योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी त्यासाठी अर्ज केले असून 2 हजार शेतकऱ्यांना मागणीपत्र पाठविण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रक्रियेनंतर 800 हून अधिक पंप कार्यान्वितही करण्यात आले आहे. पुढेही सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी मागणी करणाऱ्यांना तातडीने परवानगी दिली जाईल. ऊर्जा विभागात मागच्या सरकारने अनेक खासगी लोकांची भरती केली होती. अशा कर्मचाऱ्यांना निघून जाण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

ते स्वत:हून न गेल्यास पदावरून कमी करण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. उन्हाळ्यात अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी आतापासूनच कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यासाठी ब्लॉक घेण्यात येत आहे. या प्रसंगी कॉंग्रेसचे संजय दुबे, राजा करवाडे, अनिल नगरारे, प्रभाकर दुपारे, प्रदीप मैत्र, राहुल पांडे उपस्थित होते. 
 

ऊर्जाखाते स्कॅनरवर

ऊर्जाखाते स्कॅनवर आले आहे. चुकीचे काम करणारे किंवा अनियमितता आढळणाऱ्या कुणालाही अभय दिले जाणार नाही. दोर्षीवर निश्‍चितच कारवाई केली जाईल, असे नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. वीजगळतीमुळे ग्राहकांवर पडणारा भार कमीत कमी असावा, या दृष्टीने हानी कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.