यवतमाळ : कोरोना संसर्गाच्या महामारीपासून जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी लॉकडाउनमध्ये दीर्घ काळ गेला. अजूनही कोरोनाला पराभूत करता आलेले नाही. जग एकाच ठिकाणी थांबले असताना महिला अत्याचारांना ‘ब्रेक’ बसला नाही. वर्षभरात तब्बल २६ हजार ५८६ गुन्हे राज्यभरात नोंदविण्यात आले. आर्थिक पाहणी अहवालातून हे वास्तव समोर आले आहे.

महिलांवर वाढत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांनी राज्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. वाढते अत्याचार थांबविण्यासाठी काही वर्षांपासून सतत मागणी केली जात आहे. कायदेही कठोर करण्यात आले. तरीदेखील महिला अत्याचार सुरूच आहे. याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अधिक माहितीसाठी - पाचही जिल्हा परिषदेतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द, नव्याने निवडणूक घेण्याचे आयोगाचे आदेश

अत्याचार, अपहरण करून पळवून नेणे, हुंडाबळी, पती व नातेवाइकांकडून झालेली क्रुर कृत्ये, विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, अनैतिक व्यापार आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०१८ व २०१९ च्या तुलनेत २०२० मधील अत्याचाराची आकडेवारी कमी दिसत असली तरी कोरोनामुळे दीर्घ काळ लॉकडाउनचा सामना जनतेला करावा लागला. सर्व व्यवहार ठप्प पडले असताना महिला अत्याचार कुठेही थांबल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अधिक चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अत्याचाराचे नोंदविण्यात आलेले गुन्हे

नोव्हेंबरपर्यंत २.५९ कोटींचा खर्च

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था असून, पीडित महिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर नियमितपणे सुनावणी घेते. मोफत कायदेविषयक सेवा व समुपदेशन पुरविते. महिलांशी निगडीत विविध मुद्यांवर कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम व चर्चासत्र आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येतात. २०१९-२० मध्ये ५.९४ कोटी रुपये खर्च झाला तर, २०२१ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत २.५९ कोटी रुपये खर्च झाला.