नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि गणित शिकविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये पात्रताच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यात दोन वर्षांपूर्वी शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भाषा, विज्ञान आणि मानव्यशास्त्र विषयांसाठी तीन शिक्षकांची नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये ज्या शाळेत आठवीचा वर्ग लागून असेल, त्यासाठी तीन तर ज्या शाळांमध्ये आठवा वर्ग नाही, त्यासाठी विज्ञान आणि मानव्यशास्त्र दोन शिक्षक देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, नवीन निवड करायची नसल्याने तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून बारावी विज्ञान असलेल्या शिक्षकांकडेच ती जबाबदारी देण्यात आली.

हे ही वाचा -  ही ब्रिटीशींची विधानसभा आहे का? : फडणवीस

शिवाय अशा शिक्षकांना आता यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून बी. एस्सी अभ्यासक्रम सेवाअंतर्गत पूर्ण करण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मुक्त विद्यापीठातील अभ्यासक्रमामुळे शिक्षकांच्या ज्ञानात कोणतीही विशेष भर पडली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पदवी घेऊनही या विद्यार्थ्यांना विज्ञान, गणित, इंग्रजी माध्यमातून प्रभावीपणे शिकविता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुले नेमकी काय शिकतील? हा प्रश्‍न आहे. या प्रकाराने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे कठीण झाले आहे.

ना धड मराठी-ना धड इंग्रजी

सेमी इंग्रजी शाळेत सरकारकडून नियमित बी. एस्सी बीएड अभ्यासक्रमातील शिक्षकांची निवड न केल्याने जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित मराठी शाळेत इंग्रजी माध्यमातून दिले जाणारे गणित व विज्ञान विषयाच्या शिक्षणावरसुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. मराठी माध्यमातून डीएड झालेल्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ना धड मराठी-ना धड इंग्रजी अशी विद्यार्थ्यांची अवस्था झाली आहे.

शिक्षण ठरणार कुचकामी
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून गणित, विज्ञान शिकविण्यासाठी बी. एस्सी पूर्णवेळ झालेला शिक्षकच नेमला जावा अन्यथा विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण कुचकामी ठरणार याबद्दल दुमत नसावे.
- शरद भांडारकर,
राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना