भंडारा : कोरोना या महाभयंकर विषाणूचा संसर्ग अतिशय झपाट्याने पसरत आहे. या संसर्गापासून शाळेतील मुलांचा बचाव व्हावा यासाठी अद्याप शाळा -महाविद्यालये सुरू करण्याला शासनाने परवानगी दिली नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. परंतु आदिवासींच्या मुलांकडे ऍन्ड्रॉईड मोबाईल तसेच दुर्गम भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्याने ही मुले ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. परिणामी ती शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

राज्यातील आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्या सोयी पुरविण्यासाठी 1972-73 पासून राज्य शासनाने अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांचा शैक्षणिक व सामाजिक विकास घडवून आणण्यासाठी आश्रमशाळांची योजना कार्यान्वित केली आहे. आदिवासी समाजाला सुशिक्षित करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा उद्देश होता. सन 2014 पासून शहरांतील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून "नामांकित शाळा शिक्षण योजना' सुरू करण्यात आली. यात वर्ग एक ते 12 पर्यंत मोफत शिक्षण, निवास व भोजन व्यवस्था केली आहे. तसेच आदिवासी आश्रम शाळेतील हुशार विद्यार्थ्यांसाठी 1990-91 पासून एकलव्य निवासी शाळा हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सुरू केला आहे. 

या शाळांमधून आदिवासी समाजातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, मार्च महिन्यापासून उद्‌भवलेल्या कोरोना संकटामुळे नियमित शाळा, वसतिगृह बंद आहेत. या संस्थांमुळे मुलांचे शिक्षण, भोजनाबाबत गरीब पालकांना काळजी राहत नव्हती. आता शाळा बंद असल्याने मुले घरीच आहेत. शाळा कधी सुरू होणार याबाबत निश्‍चिती नाही. तरी, एक जुलैपासून शहरातील बहुतेक शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत. मात्र, आदिवासी समाजातील 90 टक्‍के पालकांकडे स्मार्ट फोन, इंटरनेट नेटवर्क, मोबाईल रिचार्जकरिता रोख रक्कम नाही. पाठ्यपुस्तके, नोटबुक नाहीत. शिवाय घरी अभ्यासासाठी पोषक वातावरण नाही. अशा समस्यांमध्ये मार्च ते जून असा चार महिन्यांचा आदिवासी मुलांचा अभ्यास बुडाला आहे. 

गावाकडे गेलेले आदिवासी विद्यार्थी शेती व इतर किरकोळ कामांत पालकांना मदत करीत आहेत. त्यामुळे ते शैक्षणिक प्रवाहातून दूर फेकले जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यावेळी आदिवासी मुलांच्या आश्रमशाळा नियमित सुरू असत्या तर, मुलांना नाश्‍ता, भोजन, शालेय साहित्य व इतर ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारे साहित्य शासनाने पुरविले असते. मात्र, कोरोना संकटात या विभागाने सर्व जबाबदारी आदिवासी पालकांवर सोडून दिली आहे. तरीही आश्रमशाळांचे शिक्षक व आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. पण, त्याचा आदिवासी समाजातील मुलांना तिळमात्र उपयोग होणार नाही, याचा विचार या विभागाला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

अवश्य वाचा- `माझ्याशी लग्न कर अन् बायकोला हाकलून दे` प्रेयसीने तगादा लावल्याने प्रियकराने दिले विहिरीत ढकलून.... 

काय करायला हवे 

आदिवासी विकास परिषदेने समाजातील मुलांच्या शैक्षणिक विकासाबाबत शासनाने लक्ष वेधून आदिवासी पालकांना रोख विद्यार्थी निर्वाह, घरपोच शालेय पुस्तके, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षणासाठी स्मार्ट फोन व इंटरनेट सेवा पुरविण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी सोडविण्यासाठी शिक्षकांना आदिवासीबहुल गावाची जबाबदारी सोपविण्याची मागणी केली आहे. याबाबत अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांनी पालक, आदिवासी सामाजिक संघटना यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन करावे. एका आठवड्यात या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

अवश्य वाचा- घरातच उघडला होता त्याने बनावट विदेशी दारूचा कारखाना, अन् एक दिवस... 

ज्या समाजात दोन वेळ जेवणाची व्यवस्था नाही, जे पोटाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी रानावनात भटकतात, त्या आदिवासी समाजातील चिमुकल्यांच्या भविष्याचा विचार शासनाने करायला हवा. राज्यस्तरीय बैठक घेऊन आजच्या स्पर्धेच्या युगात हा समाज शिक्षणापासून वंचित राहू नये याबाबत लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत विकास परिषदेने संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 
-विनोद वट्टी 
जिल्हाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद, भंडारा 

संपादन - राजेंद्र मारोटकर