यवतमाळ : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तसेच आय कर भरणाऱ्या तब्बल ४ हजार ६४६ शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यातील आतापर्यंत ४७ लाखांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. अजूनही साडेतीन कोटी रुपये थकीत असून, वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.

केंद्र शासनाने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू केली. राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून दोन हेक्‍टरपर्यंत लागवडीखाली क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबास प्रती हप्ता २ हजार रुपयेप्रमाणे तीन हप्त्याचे ६ हजार रुपये असा लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

योजनेतून इन्कम टॅक्‍स, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पेन्शनधारक, दोन हेक्‍टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांना वगळण्यात आले होते. मात्र, यानंतरही अनेकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी माहिती अपलोड केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. मात्र, पडताळणी केल्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास ४ हजार ५०० शेतकरी योजनेसाठी अपात्र असल्याचे समोर आले. त्यांना रक्कम परत करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा हप्ता जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. यात ४ हजार ६४६ शेतकरी आयटी रिटर्न असलेल्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. अशा शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस बजावून घेतलेली रक्कम त्वरित भरावी, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ४७ लाखांहून अधिक रक्कम शासन जमा केली आहे.

जाणून घ्या - ‘आत्महत्या’वार : विदर्भात तीन शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन; सोबत दोघांनी घेतला गळफास

वसुलीची कारवाई करणार

उर्वरित शेतकरी उचल केलेला हप्ता परत देण्यास विलंब करीत आहेत. त्यामुळे संबंधितांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची मिळालेली रक्कम अपात्र व्यक्तीने परत न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे नियम २६७ अंतर्गत वसुलीची कारवाई करता येण्याचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही.

संबंधितांना नोटीस
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभाकरिता शासनाचे निकष ठरविलेले आहेत. याची परिपूर्ण माहिती असतानाही ४ हजार ६४६ शेतकऱ्यांची नावे निघाली आहेत. त्यामुळे संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याची कारवाई सुरू आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४७ लाख रुपये वसूल करण्यात आले.
- ललितकुमार वऱ्हाडे,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ

संपादन - नीलेश डाखोरे