गोंदिया : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम पीककर्ज (crop loan) मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी शुक्रवारी (ता. ९) महसूल प्रशासनातील सर्व विभागप्रमुखांना पत्र पाठविले. त्यात शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास कुचराई करणाऱ्या बँकांची माहिती घेऊन संबंधित विभागांचे शासकीय ठेव अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकेत (nationalized bank) हलविण्याबाबत निर्देश दिले. (notice to 10 bank about indiscipline in crop loan in gondia)

पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी जिल्ह्यामध्ये २५ जून रोजी बैठक घेऊन पीककर्ज वाटपासंबंधी आढावा घेतला होता. ज्या बँका शेतकऱ्‍यांना कर्ज वाटप करण्यामध्ये कुचराई करतील, अशा बँकांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवल्या जाणार नाहीत, असे निर्देशित केले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी खवले यांनी ५ जुलै रोजी पीककर्ज वाटपासंबंधाने आढावा घेतला. बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील काही बँकांची पीककर्ज वाटपाची टक्केवारी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होती, अशा १० बँकांना कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजाविण्यात आलेली आहे.

जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामाकरिता शेतकऱ्यांसाठी तीनशे कोटींचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास १८० कोटी म्हणजे ६० टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील काही बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपामध्ये कुचराई केलेली आहे, असे जिल्हाधिकारी खवले यांच्या निदर्शनास आले. बँकांना पीककर्ज मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा लाभ द्यावा, दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.