यवतमाळ : शेतकरी आणि  पशुधन यांचे नाते अतूट आहे. संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना पशुधनाने कायम साथ दिली आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या पशुधनासाठी साधा गोठासुद्धा उपलब्ध नव्हता. हीच गोष्ट  लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन समितीच्या सभेत शेतकऱ्यांसाठी  एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विषय समितीचे सभापती व उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली.  "मग्रारोहयो'च्या योजनेतून शेतकऱ्यांना गोठा देण्याच्या निर्णयावर जिल्हा पशुसंवर्धन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. "नरेगा'अंतर्गत पशुधन, शेळ्यांसाठी शेड बांधकामाकरिता जवळपास 70 हजार रुपये एवढा निधी देण्यात येतो. पशुपालकांच्यादृष्टीने एक अत्यंत चांगली योजना असून, पशुपालकांना ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. 

हेही वाचा - त्याची नजर पडली एका मुलाच्या आईवर; नंतर घडला हा प्रकार... 

ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचा ठराव घेऊन मंजुरीसाठी लागणारे कागदपत्र तालुका पशुधन विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, जागेचा फॉर्म आठ अ, जॉब कार्ड, बॅंकेचे पासबुक झेरॉक्‍ससह पंचायत समितीकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. शेतीस मुख्य जोडधंदा म्हणून पशुपालनाशिवाय पर्याय नाही. पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांना आवश्‍यक त्या योजनांच्या सेवा व योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता व योजनांचा योग्य प्रचार करण्याच्या सूचना उपाध्यक्ष कामारकर यांनी केल्या. 

सभेला जिल्हा परिषद सदस्य चितंगराव कदम, अशोक जाधव, उपमुख्य मुकाअ (नरेगा) मनोज चौधर, जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी डॉ. राजीव खेरडे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

नक्की वाचा- कोरोनाचे होते सावट पण शेतकऱ्यांनी विकला तब्बल 'इतके' लाख क्विंटल चणा..वाचा सविस्तर..

"शेती नुकसानाची ठरत असल्याने शेतकऱ्यांनी जोडधंद्याकडे वळले पाहिजे. यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनासाठी गोठा देण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे", असे यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर यांनी सांगितले आहे. 
 

संपादन - अथर्व महांकाळ