वरुड (जि. अमरावती) ः जिल्ह्याच्या विविध भागांत पूरपीडित नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीचे पट्टे देण्यात आले नसल्याचे वास्तव आहे. तब्बल तीस वर्षांनी वरुड तालुक्‍यातील हातूर्णा येथील नागरिकांना जमिनीच्या पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असले तरी या नागरिकांच्या घरांचे स्वप्न कधी साकारणार? असा प्रश्‍न करण्यात येत आहे.

1991 मध्ये हातूर्णा येथील वर्धा नदीला आलेल्या पुराचा गावातील नागरिकांना जबर फटका बसला. या पुरात अनेक घरे वाहून गेली. या वेळी आपदग्रस्त 182 नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्‍वासन शासनाने दिले होते. कालांतराने तेथील शासकीय जमिनीवर पट्टेसुद्धा पाडण्यात आले. मात्र पट्टे वाटपात अडचणी आल्याने नागरिकांना भूखंडाचे वाटप झालेले नव्हते. पट्टे न मिळाल्याने पुरात खचलेल्या घरात राहणे नागरिकांच्या नशिबी आल्यामुळे अनेकांची राहती घरे खचली व पडली. 

'संजय राऊतांनी राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यासारखी भूमिका मांडली'; नाना पटोलेंचं भंडाऱ्यात...

काही नागरिक गावातच जागा मिळेल तिथे राहत होते. कुणी भाड्याच्या घरात राहत आहेत. अनेक वर्षांपासून ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतानाच पूरपीडित नागरिकांच्या समस्या तातडीने निकाली काढण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी शासनदरबारी बैठका घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना पूरग्रस्त गावांचे प्रकरण निकाली काढून त्यांना तत्काळ भूखंड वाटप करण्याचे निर्देश दिले. 

पूरग्रस्तांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हातूर्णा येथील नागरिकांना पट्टे वाटप करण्यात आले.

दुर्दैवी! शेतात पाणी देण्यासाठी गेला तो परतलाच नाही; ऐन धुलीवंदनाच्या हळहळलं संपूर्ण गाव

आमदार भुयार यांच्या पुढाकाराने पट्टे मिळाल्याने त्या 182 बाधितांना दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी जिल्ह्याच्या विविध भागांतील शेकडो नागरिक आजसुद्धा पट्ट्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वतःची घरे असतानाही त्यांना त्यात राहता येत नाही, अशी दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे शासन तसेच प्रशासनाने यासंदर्भात पावले उचलणे आवश्‍यक झाले आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ