नागपूर : गोरगरिबांना महागडा उपचार करता येत नाही, शासनाच्या विविध योजना आहेत. मात्र, त्या योजनांची माहितीच सर्वसामान्य माणसाला नसल्याने सर्व भार मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी आणि महात्मा फुले जनआरोग्य या योजनेवर येत होता. त्यामुळेच सरकारने ही जबाबदारी इतर तीन योजनांचा लाभ अधिक मिळविण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले असून, यानंतर धर्मादाय रुग्णालयांतील मोफत उपचारावर सरकारचे लक्ष राहणार आहे. 

भार फक्‍त सरकारवरच 

आरोग्याची समस्या ही गरिबांपासून तर श्रीमंतांनाही जाणवते. यात काही आजार हे खर्चिक असल्याने सर्वसामान्य नागरिक हा उपचार घेत नाही. त्यामुळे त्यास कधी-कधी जिवास मुकावे लागले. हे होऊ नये म्हणून राज्य शासनाच्या विविध योजना आहे. सध्या स्थितीमध्ये राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजना, धर्मादाय रुग्णालये, राष्ट्रीय बालआरोग्य कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी या पाच योजना सुरू आहेत. मात्र, यातील महात्मा फुले जनआरोग्य आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता योजनांवर अधिक भर दिल्या जातो. त्यामुळे या योजनांमध्ये नेहमीच निधीची चणचण भासत असते. गेल्या काही दिवसांमध्ये केंद्राकडून पुरेसा निधी न आल्याने जनआरोग्य आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीवर अधिक भार आला आहे. तर दुसरीकडे धर्मादाय रुग्णालये सामान्य रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देतात. त्या रुग्णालयात उपचाराचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. यामुळे सर्व भार फक्‍त सरकारवरच येत आहे. 

हे वाचा—तिने स्वत:च रचले स्वत:च्या अपहरणाचे नाट्य 

राज्यात 431 धर्मादाय रुग्णालय

धर्मादाय रुग्णालयात 20 टक्‍के खाटा नियमानुसार राखीव ठेवण्याची सक्‍ती आधीच करण्यात आली आहे. राज्यात 431 धर्मादाय रुग्णालय आहेत. यात 50 हजार 152 खाटा राखीव आहेत. तर 80 हजारांपेक्षा वार्षिक कमी उत्पन्न असलेल्या रुग्णांसाठी 25 हजार 75 खाटा तर राखीव असून यातील रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येते. तर 1 लाख 60 हजारांवर वार्षिक उपन्न असलेल्या रुग्णांना 50 टक्‍के सूट मिळते. मात्र, धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करणे सक्‍तीचे असताना त्यांना खाटा नसल्याचे सांगून दुसरीकडे पाठविण्यात येते. किंवा त्यांच्याकडून उपचाराचा खर्च वसूल करण्यात येतो. यानंतर महिन्याला किती लोकांवर उपचार करण्यात आले, याचा अहवाल मागण्यात येणार आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्‍तांमार्फत त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. यासोबतच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजना, धर्मादाय रुग्णालये, राष्ट्रीय बालआरोग्य कार्यक्रम या योजनांवर भर देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांना मिळावा म्हणून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 

मुख्यमंत्री ठाकरेंचे विशेष लक्ष 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विशेष लक्ष आहे. गरिबांतील गरीब रुग्णांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत 4 हजार 500 रुग्णांची नोंदणी करण्यात आली असून 1 हजार 200 रुग्णांना याचा लाभ देण्यात आला आहे. तर उर्वरित रुग्ण इतर योजनांकडे वळते करण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळात इतर योजनांचा अधिक प्रचार व्हावा याकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 

समाजातील सर्व संघटना, समाजसेवक यांना या माध्यमातून विनंती करण्यात येते की, आपणाकडे येणाऱ्या रुग्णांना मदत करण्यासाठी ही योजना आहे. इतर चार योजनांचा लाभ प्रामुख्याने घ्यावा. दरम्यान, रुग्णांचा आजार वरील योजनांमध्ये तांत्रिक बाबीमुळे बसत नसल्यास त्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत. 
-डॉ. के. आर. सोनपुरे, सदस्य सचिव, मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी, नागपूर.