आसगाव (जि. भंडारा) : मुलगा मास्तर व्हावा, अशी आईवडिलांची इच्छा. त्यांनी पोटाला चिमटे देऊन पोराला शिकवले. गावात शाळा नव्हती. पण, शिकण्याच्या जिद्दीने मजल दरमजल करीत कोसभर अंतर पार करून, नाले व पायवाट तुडवीत तो तालुक्‍याच्या ठिकाणी गेला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून त्याने उच्चशिक्षण घेतले. पण, दुर्दैवाने विनाअनुदानित महाविद्यालयात रुजू झाला. अनेक वर्षे नोकरी करूनही बिनपगारीच असल्याने प्राध्यापकावर शेतात राबण्याची वेळ आली आहे. 

प्रा. रामेश्‍वर घावळे (रा. मोहरी ) या पवनी तालुक्‍यातील उच्चशिक्षित प्राध्यापकाला वेतनाअभावी जीवनाचे रहाटगाडगे चालविण्यासाठी शेतात विळा घेऊन धान कापण्याच्या मजुरीवर जावे लागत आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते दूध पिल्यावाचून गुरगुरणे येत नाही. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले आहेत. एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा मुलगा असल्याने शेतीमधून पीक घेण्यासाठी कसे राबावे लागते, घाम गाळावे लागते याची जाणीव त्यांना होती. आपला उभा जन्म शेतीत ढोरमेहनत करण्यात गेला. निदान आपल्या मुलाच्या नशिबी तरी हे कष्ट उपसण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी मुलगा शिकून मोठा व्हावा, चांगल्या नोकरीवर लागावा, असे लहानसे स्वप्न मायबापांनी बघितले होते. ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करीत प्रा. घावळे यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले.

अखेर लाखांदूरच्या एका कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात नोकरी धरली. आज ना उद्या आयुष्याचे भोग संपतील. आपल्या जीवनातही हिरवी पालवी फुटेल, अशी अपेक्षा होती. पण, नशिबाने त्यावर पाणी फेरले. मायबापांच्या स्वप्नांची पूर्ती करणे दूरच राहिले. विनाअनुदानित शाळेत काम करणे महागात पडले. या काळात दोनाचे चार हात झाले. संसारही सुरू झाला; पण चरितार्थ चालविण्यापुरतीही आवक नव्हती. त्यामुळे प्रा. घावळे यांनी शेतात मजुरी करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. लहानपण शेतात अन्‌ कष्टात गेल्याने काम करण्याची सवय जुनीच होती. त्यामुळे पोटासाठी लाज बाळगण्यापेक्षा, लाचार होऊन जगण्यापेक्षा स्वत: मेहनत करून काम करण्याचा वसा या प्राध्यापकाने घेतला आहे. 

हेही वाचा : खासदार सुनील मेंढे यांची नियमानुसार चौकशी करा 

18 वर्षांपासून संपेना वनवास 
गेल्या 18 वर्षांपासून विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षकांचा वनवास संपलेला नाही. बिनपगारी बावीस हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक राज्यात विद्यादान करीत आहेत. वेतनाअभावी त्यांना उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी रिकाम्या वेळात भाजीविक्री, शेती व गरज पडल्यास मजुरीवर जावे लागत आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्‍के पगाराची घोषणा शासनाने केली. हिवाळी अधिवेशनात 106 कोटींची तरतूद केली; पण पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना वेतन मिळालेले नाही. दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे झालेल्या टाळेबंदीने शाळांना कुलूप आहे. वेतनाच्या आशा धूसर झाल्याने 1 जूनपासून बरेच प्राध्यापक स्वतःच्या घरीच अन्नत्याग आंदोलनाला बसले आहेत. बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीबरोबरच आता त्यांची प्रकृतीही ढासळत आहे. 

उच्चशिक्षण घेऊन नोकरी स्वीकारली. परंतु, कॉलेज विनाअनुदानित असल्याने वेतनाच्या नावाने बोंब आहे. जीवनाचे रहाटगाडगे चालविताना नाकीनऊ आले आहे. जगण्यासाठी काहीतरी करणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे सध्या शेतमजुरीचा मार्ग स्वीकारला आहे. शासनाने लवकरात लवकर अनुदानाचा आदेश निर्गमित करावा अशी, अपेक्षा आहे. 
-प्रा. रामेश्‍वर घावळे, लाखांदूर