खामगाव (जि. बुलडाणा) : राज्यातील 357 पालिका व नगर पंचायतीमधील कर्मचारी तसेच सफाई कामगारांचा जीवन विमा काढण्यास राज्य शासनाने नकार दिला आहे. परिणामी राज्यातील सर्वच नगर पालिका आणि नगर पंचायतीमधील कामगारांनी सोमवार (ता.27) पासून काळी फित लावून आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात खामगाव नगर पालिकेतील कर्मचारी सहभागी झाले आहे.

हेही वाचा- तेलाच्या गोदामाला आग; लाखोंचे नुकसान

आंदोलनाला आहे अनेकांचा पाठिंबा
कोरोना या विषाणू संसर्गाचा सामना करणाऱ्या आरोग्य, ग्रामविकास आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांचा राज्य शासनाने गत महिन्यापूर्वीच विमा उतरविला आहे. मात्र, राज्यातील 357 नगर पालिका, नगर पंचायतीमधील कर्मचारी आणि सफाई कामगारांना यामधून वगळण्यात आले आहे. कोरोना फायटर्स म्हणून सफाई कामगारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, त्यांचा तसेच पालिक कर्मचाऱ्यांचा जीवन विमा काढण्यास राज्य शासनाची उदासीन भूमिका आहे. परिणामी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून काळी फित आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र सफाई कामगार संघटना आणि अखिल भारतीय मजदूर काँग्रेसचा पाठींबा आहे. त्याचवेळी महानगर पालिकांमधील कर्मचारी संघटनांही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. खामगाव नगर पालिकेतही सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळी फित लावून या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

क्लिक करा- अकोल्यातील युवकाने केली ‘कोविड’वर मात!

मलकापूरमधील कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग
राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायतमधील सफाई कामगार व इतर अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जीवन विमा उतरविण्याबाबत शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता.27) नगर परिषद अधिकारकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. या आंदोलनात मलकापूर न.प.च्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा सहभाग नोंदवित काळ्या फिती लावून कामकाज केले. आज सर्वत्र कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. कोरोना संदर्भात मलकापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, सफाई कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी, पाणी पुरवठा कर्मचारी तसेच न.प.चा प्रत्येक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असून, नागरिकांना सेवा पुरवित आहेत.

अन्याय दूर करण्यासाठी सहभागी
नगर पालिका आणि नगर पंचायतीमधील कर्मचारी तसेच सफाई कामगारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आंदोलनात सहभागी झालो असून, यामध्ये खामगाव पालिकेतीलही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे.
-मोहन अहीर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटना