नागपूर : शेतकरीविरोधी असलेल्या काळ्या कृषी कायद्याचे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांसमोर जाहीर वाचन केले. केंद्र सरकारचे कायदे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे. देशात धान्य साठवण्याची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या कायद्याचा जाहीर निषेध करण्यात येत असल्याचे काळ्या कायद्याचे वाचन करताना शेतकऱ्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी तीन कायदे केले आहेत. हे कायदे शेतकरीविरोधी असून शेतकऱ्यांच्या मालाला कवडीचाही भाव मिळणार नाही. तसेच बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

जाणून घ्या - काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीच्या मैत्रीमध्ये फूट पडतेय का?

याविरोधात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक हुकुमचंद आमधरे यांनी काळ्या कायद्याच्या विरोधात बाजार समित्यांना उभे राहण्याचे आवाहन केले होते. तसेच बाजार समित्यांसमोर या काळ्या कायद्याचे जाहीर वाचन करून निषेध करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

विदर्भातील नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात या आंदोलन करण्यात आले. कामठी बाजार समितीमध्ये सभापती हुकुमचंद आमधरे यांच्या नेतृत्वात काळ्या कायद्याचे वाचन आणि सर्वांना त्या काळ्या कायद्याबद्दल माहिती दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा बाजार समितीसमोर उपसभापती सतीश गंजेवार यांच्या नेतृत्त्वात जाहीर वाचन करण्यात आले.

सविस्तर वाचा - कोरंभीच्या नदीपात्रात आढळलेल्या मृतदेहाची पटली ओळख; प्रियकराच्या मदतीनं केला पतीचा खून

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी बाजार समितीसमोर डॉ. अविनाश काशीवार यांच्या नेतृत्वात वाचन करण्यात आले. तसेच तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आनंदकुमार अग्रवाल, वसंतराव गहाणे, शोभा परशुरामकर, रतिराम कांबळे, मंगेश नागपुरे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

काळ्या कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात

सरकारने केलेले कृषी कायदे हे भांडवलशाही निर्माण करणारे आहे. खुल्या बाजारपेठेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट होणार आहे. हे कायदे रद्द केले नाही तर शेती क्षेत्र बड्या उद्योजकांच्या घशात जाईल. यातून शेतकरी हद्दपार होणार आहे. सरकारचे हे कायदे शेतकऱ्यांना मारक आहेत. जोपर्यंत कायदे रद्द करण्यात येणार तो पर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक हुकुमचंद आमधरे यांनी दिला.

संपादन - नीलेश डाखोरे