अमरावती : हरित लवादाच्या आदेशानुसार अन्न व औषध विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. मात्र, अन्न व औषधी विभागाच्या अखत्यारीत आरओ वॉटर उद्योग येत नसल्याने या विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या उद्योगाला लागलेले टाळे उघडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी या उद्योगातील उद्योजकांसह कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. प्रमाणपत्रा संदर्भात अन्न व औषध विभागाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी सभापती तुषार भारतीय यांनी केली आहे.

हेही वाचा - स्ट्रगलर असल्याचे भासविले, लग्न करून गंडविले 

आरओ वॉटर प्लांट बंद करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. अमरावती शहरातील तब्बल दीडशे प्लांट या आदेशामुळे बंद करण्यात आले आहेत. मंगल कार्यासह शासकीय तथा खासगी कार्यालयांना आरओ पाणी पुरविणे त्यामुळे बंद झाले आहे. सोबतच या उद्योगातील उद्योजक व कामगार बेरोजगार झाले आहेत. कोरोना संक्रमणामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्ये हे सर्व प्लांट बंद होते. अनलॉकनंतर ते सुरू झाले. पण हरित लवादाने त्यावर बंदी घातली. आरओ प्लांटसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागासह अन्न व औषध विभाग, पर्यावरण विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र काढणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, आरओ वॉटर कॅनमध्ये विकणे हा भाग अन्न व औषध विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कारण देत या विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.

हेही वाचा - आपण विसरतोय पण 'त्यांना' आहे आठवण; परप्रांतीय जपताहेत दिवाळीतील किल्ल्यांची परंपरा  

यासंदर्भात माजी सभापती तुषार भारतीय यांनी अन्न व औषधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. या विभागाने लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट न केल्यास आरओ वॉटर विकणाऱ्या उद्योजकांसह कामगार बेरोजगार होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली आहे. किशोर दुर्गे, विनोद डागा, धुमाळे, पवन राऊत, पराग चांडक, अविनाश राऊत, मनोज चांडक, नीलेश मिराणी, भूषण तसरे, गोवर्धन भाई यांनी तुषार भारतीय यांच्याशी संपर्क करून आपली व्यथा मांडली होती.