अमरावती : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाने सील करण्यात आलेले आरओ प्लांट पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग सुकर होऊ लागला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्लांटधारकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची अट लागू केली असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अन्न व औषधी प्रशासनाच्या कचाट्यातून मुक्त केले आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पिण्याचे थंड पाणी कॅन आणि जारमध्ये विकणाऱ्या उद्योजकांवर बंधने आणत उद्योग सील करण्याचे आदेश दिले होते. हे पाणी आरोग्यास अपायकारक असल्याचे आदेशात म्हटले होते व ते प्लांट तातडीने सील करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार असे प्लांट सील करण्यात आले. नव्याने प्लांट सुरू करण्यासाठी अन्न व औषधी विभागांसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याचे बंधन लागू केले होते.

हेही वाचा -  काय सांगता! आज रविवार आहे, अंत्यसंस्कार विधी होणार नाही! ही आहे अडचण

तथापि आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही बाबी स्पष्ट केल्याने प्लांट धारकांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. आरओ प्लांट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यकक्षेत मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या उद्योजकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.

हेही वाचा - बळीराजा पुन्हा संकटात! तूर पिकावर शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्यांचा हल्ला; ढगाळ वातावरणाचा परिणाम 

महापालिकेच्या क्षेत्रात दीडशेवर आरओ प्लांट आहेत. महापालिकेने ती हरित लवादाच्या आदेशावरून सील केली आहेत. प्रदूषण मंडळाच्या नव्या स्पष्ष्टीकरणानंतर मनपा आयुक्तांनी प्लांट धारकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून ना हरकत मिळवून ते महापालिकेच्या बाजार व परवाना विभागाकडे सादर करावे, असे आवाहन केले आहे. यानंतर सील करण्यात आलेले प्लांट मुक्त करण्यात येणार आहेत.