नागपूर  : महापालिकेच्या अमृत योजनेअंतर्गत खेळाच्या मैदानांवर पाण्याची टाकी बांधण्यापूर्वी नागरिकांचे मत घ्यावे. त्याकरिता वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करावी व संबंधित मैदानांवरही नोटीस लावावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिले.
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मनपाला आठ आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यानंतर आवश्‍यक निर्णय घेऊन न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास मनपाला सांगण्यात आले आहे. खेळाच्या मैदानांवरील अवैध बांधकामांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. यापूर्वीच्या आदेशांद्वारे न्यायालयाने खेळाच्या मैदानांवरील अवैध बांधकाम नियमित करण्यास मनाई केली. तसेच खेळाच्या मैदानांचे संरक्षण करण्यास सांगितले. दरम्यान, महापालिकेने शहरातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी व टंचाईच्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याकरिता अमृत योजना आणली. त्याअंतर्गत शहरात 42 पाण्याच्या टाक्‍या बांधल्या जाणार आहेत. मात्र, यापैकी 10 टाक्‍यांसाठी खेळाच्या मैदानांची निवड केली आहे. एका पाणी टाकीसाठी 900 चौरस मीटर जागा लागणार आहे. महापालिकेने खेळाच्या मैदानांवर पाण्याच्या टाक्‍या बांधण्याची परवानगी मिळावी याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने आदेश दिले. तसेच या आदेशांच्या अंमलबजावणीनंतर परवानगी देण्यावर विचार केला जाईल, असेही नमूद केले. या प्रकरणात ऍड. प्रफुल्ल खुबाळकर न्यायालय मित्र असून, मनपातर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.