नागपूर : वन विभागाच्या आगारातील लाकडांच्या लिलावासाठी देशात प्रथमच "ई ऑक्‍शन' पोर्टलचा वापर केल्याने राज्याच्या गंगाजळीत 243 कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. राज्यातील 70 आगारातील लाकडाला धारणा किमतीपेक्षा (ऑफसेट प्राइस) तीनपट अधिक किंमत मिळवीत विक्रम केला आहे. यामुळे देशाची राजधानी दिल्लीसह इतर राज्यात लाकडे पोहचली आहेत.
वन विभागात 120 पेक्षा अधिक स्वरूपात व अस्थायी स्वरूपात लाकडाचे आगार आहेत. त्यापैकी 70 आगारातून पारंपरिक उघड निविदा पद्धतीने लाकडांचा नियमित लिलाव होत होता. ठेकेदारांच्या उपस्थितीत प्रत्येक आगारात लाकडांचा लिलाव केला असल्याने त्याला सुमार प्रतिसाद मिळत होता. ऑफसेट प्राइसपेक्षा कमी दर चांगली गुणवत्ता असलेल्या लाकडांना मिळत होता. ऑफसेट प्राईसपेक्षा कमी दर मिळाल्यास मुख्य वनसंरक्षकही लाकडाच्या लिलावाला मंजुरी देण्याचे धाडस करीत नसत. त्यामुळे अनेक वर्षे लाकडे पडून राहत. आगारातील लाकडाचा ढीग वाढत असताना त्याची गुणवत्ता कमी होत होती. लाकडाची पत कमी झाल्याने किंमत कमी मिळत असे. त्यामुळे ई-ऑक्‍शन पद्धतीचा अवलंब करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, छत्तीसगड, पश्‍चिम बंगालसह एक हजारपेक्षा अधिक लाकडाच्या व्यापाऱ्यांनी या पोर्टलवर नोंद करीत बोली लावली.
राज्यातील आगारामधील 70 हजार घनमीटर लाकडापैकी 61 हजार घनमीटर लाकडांची विक्री यंदा झाली आहे. 9 हजार घनमीटर लाकूड फक्त आगारांमध्ये शिल्लक आहे. लाकडाची पत खराब झालेली लाकडेच सध्या शिल्लक आहेत. त्यातील काही मालाची विक्री करण्याचे प्रयत्न आहे. दोन वर्षांपूर्वी 65 ते 85 कोटींच्या लाकडांची विक्री होत होती. यंदा 243 कोटींच्या लाकडांची विक्री करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आगारातील लाकडांची विक्री झाल्याने आता 90 टक्के आगार रिकामे झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने तोड झालेली लाकडे आगारात ठेवणे सोयीचे झाले आहे. या नवीन लाकडांना आता चांगली किंमत मिळून राज्याच्या महसुलात अधिक वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

ई-ऑक्‍शनमुळे विक्रमी विक्री
राज्यातील वनविभागाच्या आगारातील 70 हजार घनमीटर लाकडामधील 61 हजार घनमीटर लाकडांची विक्री करून 243 कोटींचा महसूल मिळविला आहे. हा विक्रम आहे. या पद्धतीमुळे देशभरातील एक हजारपेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांची नोंदणी या पोर्टलवर झाली आहे.
- उमेशकुमार अग्रवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख)