नागपूर : नरभक्षक अवनी वाघिणीची हत्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात आली होती. त्यामुळे वन अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमणियम यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. वन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्या संगीता डोग्रा यांनी ही याचिका मागे घेतली. 

हेही वाचा - काय सांगता, संजय राठोड यांची कॉँगेस उपाध्यक्षपदी वर्णी

अवनी वाघिणीने यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक नागरिकांना भक्ष्य बनवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी शिकारी अली अझगर आणि राज्याच्या वनविभागाने या वाघिणीला मारण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती व २०१८ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा भागात तिला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. वाघिणीला ठार मारल्यानंतर कोणताही आनंदोत्सव किंवा कार्यक्रम करता येणार नाही, असे न्यायालयाचे निर्देश होते. मात्र, वाघिणीला ठार मारल्यानंतर एका कार्यक्रमात गावकऱ्यांनी शिकारी अलीचा सत्कार करून त्याला अवनी वाघिणीची चांदीची प्रतिमा भेट देण्यात आली होती. हे नियमांचे उल्लंघन असून अवनी वाघिणीला ठार मारल्याप्रकरणी वनअधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी डोग्रा यांनी याचिकेतून केला होती.

हेही वाचा - चिचपल्लीतील आगीची तज्ज्ञांकडून चौकशी होणार, वडेट्टीवारांनी जळीत बांबू प्रशिक्षण...

अवनी वाघिणीला न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ठार करण्यात आले होते. वन अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही सत्काराच्या कार्यक्रमात वा वाघिणीला ठार मारल्यानंतरच्या आनंदोत्सवात भाग घेतला नाही. हे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे, वाघिणीपासून कायमची सुटका मिळाल्यामुळे गावकऱ्यांनी आनंद साजरा करण्याला वन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशामध्ये नमूद केले. तसेच, न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही फेटाळली. अवनी वाघीण नरभक्षक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतला होता. त्यामुळे याचा पुन्हा पुनर्विचार होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. राज्य शासनातर्फे अ‌ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.