अकोला : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी मिळणारे 18 हजार रुपये लाटण्याचे प्रकार ग्रामीण भागात होत आहेत. ग्राम रोजगार सेवक, तालुका समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटरची साखळी त्यासाठी खोट्या मजुरांची उपस्थिती दाखवत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्यांची समिती गठित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतीभा भोजणे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत दिले. प्रश्‍नोत्तराच्या दरम्यान शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी सदर विषय सभागृहात उपस्थित केला होता.

जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात गुरूवारी (ता. २७) स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. सभेत सुरूवातीला मागील सभेचे इतिवृत्त मंजुर करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर विषय उपस्थित करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सुरू झालेल्या प्रश्‍नोत्तराच्या दरम्यान शिवसेनेचे सदस्य व विरोधी पक्षनेता गोपाल दातकर यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी 18 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते, परंतु सदर अनुदान लाटण्याचा प्रकार ग्रामीण भागात सुरू असल्याचे सांगितले. घरकुल बांधकामासाठी खोट्या मजुरांची उपस्थिती दाखवण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्रामरोजगार सेवक, तालुका समन्वयक व डाटा एंट्री ऑपरेटर त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या नावे खोटे मजुर उपस्थिती दाखवत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. त्याबदल्यात काही रक्कम लाभार्थ्याच्या हाती दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम संबंधित भ्रष्ट साखळी फस्त करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर गंभीर प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसह काही जिल्हा परिषद सदस्यांची समिती गठित करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्यावर शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी व भारिपचे ज्ञानेश्‍वर सुलताने यांनी सुद्धा सदर प्रकार गंभीर असल्याचे सांगितले. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतीभा भोजणे यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सभागृहात दिले. सदर प्रकार गंभीर असल्यामुळे त्याची चौकशी करण्यात येईल, असे प्रभारी सीईओ सुद्धा म्हणाले.

सभेला अध्यक्षा प्रतिभा बापूराव भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री हिरासिंग राठोड, शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे, समाज कल्याण सभापती आकाश सिरसाट, कृषि सभापती पंजाबराव वडाळ, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती मनिषा बोर्डे, शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर, गजानन पुंडकर, चंद्रशेखर चिंचोळकर, प्रशांत अढावू, प्रकाश आतकर, ज्ञानेश्‍वर सुलताने, सुनिल फाटकर, रायसिंग राठोड, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॅा. सुभाष पवार यांच्यासह विविध विभागांचे विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.

मस्टर कमी काढून केले लाभार्थ्यांचे नुकसान
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करायच्या कामांचे मस्टर (हजेरी पत्रक) काढण्यात येते. त्यानंतर रोजगार हमी योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. परंतु गत तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात अपेक्षित हजेरी पत्रकाच्या तुलनेत कमी मस्टर काढण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे मुद्दा शिवसेनेचे गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रभारी सीईओ यांनी सदर प्रकार गंभीर असल्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे सभागृहात सांगितले.

टंचाई आराखड्यावरून प्रश्‍नांची सरबत्ती
ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणार्थ तयार करण्यात आलेला आराखडा कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करतात तयार करण्यात आल्याचा दावा काही सदस्यांनी सभागृहात केला. त्यामुळे अनेक गावांना टंचाई आराखड्यात डच्चू देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सदर आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आल्यामुळे अनेक गावं आराखड्यात नसल्याची ओरड जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केली. यामुद्द्यावर सदस्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता किशोर ढवळे यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्तीच केली. सदस्यांची आक्रमकता वाढल्यानंतर या विषयावर सभापती पांडे गुरूजी यांनी तोडगा काढत पुरवणी आराखडा मंंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे अभियंत्यांना आदेश दिले.

इतर मुद्यांवरही चर्चेच्या फैरी

• जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची वसुली रखडल्याचा मुद्दा सदस्य गजानन फुंडकर यांनी उपस्थित केला. 36 कोटी रुपये थकीत असल्यानंतर सुद्धा जिल्हा परिषदेचे अधिकारी या विषयी गंभीर नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितेल. त्यावर प्रभारी सीईओ डॉ. पवार यांनी ग्राम स्तरावर पथक गठित करून वसुली करण्यात येईल, असे सभागृहात सांगितले. परंतु ७० टक्केच्या खाली वसुली असल्यास संबंधित गावातील ग्राम सेवकावरच कारवाई करण्याचा ठराव सभागृहाने यापूर्वी मंजुर केल्याची माहिती गोपाल दातकर यांनी दिली.
• ग्रामीण भागातील काही शाळा शिकस्त झाल्यामुळे विद्यार्थी जीव मुठीत घेवून शिक्षण घेत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर शिक्षण सभापती पांडे गुरूजी यांनी ताबडतोब शाळा शिकस्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर सीईओ डॉ. पवार यांनी प्रत्येक आरोग्य केंद्रात बायोमॅट्रीक हजेरी मशीन लावण्यात येईल, असे सांगितले.