लाखनी (जि. भंडारा) : सध्या संपूर्ण देशामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यातसुद्धा 9 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी आरोग्यसेविका सध्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. असे असताना तालुक्‍यातील सात कंत्राटी आरोग्यसेविकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून 4 मे रोजी धडकले आहेत. 

कोरोना विषाणूच्या आजारावर मात करण्यासाठी आरोग्य सेविका महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. स्वत: जोखीम पत्करून रुग्णांची तपासणी, सर्व्हे, औषधोपचार इत्यादी कामे करीत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कमी मनुष्यबळामुळे आरोग्य यंत्रणेवर आधीच ताण आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची सेवा खंडित करण्याचा प्रकार अनाकलनीय व धक्कादायक असल्याचे दिसून येते. सध्याच्या स्थितीत कोरोनाचे संकट टाळण्यासाठी शासनस्तरावरून आरोग्य विभागात सेवा देण्यासाठी स्वयंसेवक तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घेत आहे. दुसरीकडे कर्तव्यावर असणाऱ्या आरोग्य सेविकांना कामावरून काढून टाकल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 7 कंत्राटी आरोग्य सेविकांना 4 मे 2020 च्या आदेशानुसार कामावरून कमी केले. गेल्या सतरा-अठरा वर्षांपासून शासनाच्या आरोग्य विभागात सेवा देणाऱ्या या आरोग्य सेविकांना अचानक काढून टाकल्याने त्यांच्यात असंतोष पसरला आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत कंत्राटी आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरवर्षी 11 महिन्यांचा आदेश देऊन त्यांची नियुक्ती केली जाते. 

दोन महिन्यानंतर कामावरून काढले 

आरोग्य सेविकांना नियमित सेवेत घेण्यात यावे या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आरोग्य सेविकांनी कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. कामगार न्यायालयाने आरोग्य सेविकांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना सेवेत नियमित करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला जिल्हापरिषद प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचा निकाल मात्र, आरोग्यसेविकांच्या बाजूने लागला नाही. मात्र, त्यांना कामावरून काढावे, असे निकालात नमूद नव्हते. मार्च मध्येच हा निकाल लागला. मात्र, मे महिन्यात कर्तव्यावर असणाऱ्या सेविकांना कामावरून कमी करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न आरोग्य सेविकांनी उपस्थित केला आहे. सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या विदारक परिस्थितीत उपचारादरम्यान पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या अनेक आरोग्य सेविका क्वारंटाइन होत आहेत. अशा वेळी आरोग्य सेविकांची कमतरता भासणार आहे. याशिवाय जिल्ह्यात आरोग्य सेविकांची 76 पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत कंत्राटी आरोग्य सेविकांना कामावरून कमी करून त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याची मागणी अन्यायग्रस्त आरोग्य सेविकांनी केली आहे. 

अवश्य वाचा- ज्याने जीवापाड जपले त्याच्याच जीवावर उठला वळू....वाचा ही करुण कहाणी 

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मागितले मार्गदर्शन 

उच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2020 ला औद्योगिक न्यायालयाने दिलेले आदेश खारीज केले. त्यामुळे संबंधित कंत्राटी आरोग्य सेविकांना 4 मे रोजी कामावरून कमी करण्यात आले. जिल्ह्यात आरोग्य सेविकांची 76 पदे रिक्त आहेत. तसेच संबंधित आरोग्य सेविकांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होऊन परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत पूर्वीप्रमाणेच सेवेत ठेवण्याची विनंती केली. त्यामुळे त्यांच्या सेवेसंदर्भात विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग, प्रधान सचिव आरोग्य सेवा संचालनालय व अपर सचिव ग्रामविकास विभाग यांचे मार्गदर्शन मागविले आहे.