शार्पशूटरची नियुक्ती टार्गेटवर
नागपूर, ता. 16 ः पांढरकवडा भागातील नरभक्षक वाघिणीला मारण्यासाठी "शार्पशूटर' नवाब शाफत अली खान याच्या नियुक्तीला पर्यावरणप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांपूर्वीच शार्पशूटरची नियुक्ती झाल्याची बाब न्यायालयापुढे मांडून त्याला हटविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. गेल्या तीन महिन्यांत नरभक्षक वाघिणीने माणसांची शिकार का केलेली नाही, या परिस्थितीचा आढावा घेऊन माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने वनविभागाला दिले आहेत.
अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन आणि पर्यावरणप्रेमी डॉ. जेरील बानाईत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत टी-1 वाघिणीच्या हल्ल्यामुळे घडलेल्या घटनांची एसआयटीमार्फत पुन्हा एकदा चौकशी करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. वाघिणीला मारण्याचे वनविभागाचे आदेश नागपूर खंडपीठानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश 11 सप्टेंबरला आला आणि वनविभागाने 10 सप्टेंबरलाच शार्पशूटरची नियुक्ती केली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शाफत अली खान हा शूटर आहे, त्याला बेशुद्ध करण्याचा अनुभव नाही. वनविभागाच्या कामात शाफत खान बाधा आणत असल्याची तक्रारही काही अधिकाऱ्यांनी विभागाकडे केलेली आहे. त्यामुळे शार्पशूटर आणि त्याच्या दोन कुत्र्यांना या जबाबदारीतून हटवावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.
सुरुवातीला वनविभागाने बछड्यांना बेशुद्ध करून नंतरच वाघिणीला बेशुद्ध करा किंवा मारा असे आदेश जारी केले होते. मात्र, यात आदेशांमध्ये पहिले वाघिणीला बेशुद्ध करा किंवा मारा व त्यानंतर बछड्यांना बेशुद्ध करा, असे बदल वनविभागाने केले, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची व वनविभागाची बाजू ऐकल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांमध्ये परिस्थितीत असा कोणता बदल झाला की ज्यामुळे या वाघिणीने एकाही माणसावर हल्ला केलेला नाही, अशी विचारणा केली. तसेच यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. वाघीण व बछड्यांना बेशुद्ध करण्याच्या आदेशांमध्ये कोणत्या कारणांनी बदल केले, याचेही उत्तर दाखल करण्यास सरकारला सांगितले आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. 19) सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.